भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ में आसियान की अहम भूमिका है। शिखर सम्मेलनों के दौरान दोनों पक्ष व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। साथ ही व्यापार, समुद्री सुरक्षा, संपर्क और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा।
2026 समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मना रहे भारत-आसियान
विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि भारत और आसियान वर्ष 2026 को ‘आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष’ के रूप में मना रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। वर्ष 2027 में भारत और आसियान के बीच संवाद संबंधों के 35 वर्ष तथा व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होंगे।
सम्मेलन में आसियान-भारत कार्य योजना 2026-2030 के क्रियान्वयन की भी समीक्षा होगी। इसके तहत भविष्य के सहयोग की प्राथमिकताओं और नए अवसरों पर चर्चा की जाएगी।
राष्ट्रपति मार्कोस देंगे रात्रिभोज, कई नेताओं से मुलाकात
मनीला पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की ओर से आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। अगले दिन दोनों शिखर सम्मेलन होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आपसी संबंधों, व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और साझा हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।
122 अरब डॉलर का है भारत-आसियान व्यापार
भारत और आसियान के बीच आर्थिक रिश्तों का महत्व व्यापार के आंकड़ों से भी जाहिर होता है। रुद्रेंद्र टंडन के मुताबिक, आसियान क्षेत्र के साथ भारत का सालाना व्यापार लगभग 122 अरब डॉलर है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर से जुड़े देश के रूप में भारत के लिए दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ मजबूत रणनीतिक संबंध जरूरी हैं। इससे क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने और एशिया में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
‘नेविगेटिंग द फ्यूचर’ है सम्मेलन की थीम
इस वर्ष आसियान शिखर सम्मेलन की थीम ‘नेविगेटिंग द फ्यूचर’ यानी भविष्य की राह तय करना है। आसियान के नेतृत्व में होने वाले पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इस वर्ष फिलीपींस इसकी अध्यक्षता कर रहा है।
सम्मेलन में बदलते भू-राजनीतिक हालात, सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय सहयोग पर नेताओं के बीच विचार-विमर्श होगा। भारत की कोशिश आसियान देशों के साथ साझेदारी को नई गति देने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता के साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने की होगी।


