भोपाल। भोपाल के मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट पर दावे-आपत्तियों की सुनवाई के पहले ही दिन विकास की दिशा और नियोजन के तौर-तरीकों को लेकर टकराव सामने आ गया। सोमवार को लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में प्रस्तावित पश्चिमी बायपास को लेकर पूर्व आईएएस अधिकारी कवीन्द्र कियावत और विधायक रामेश्वर शर्मा के बीच तीखी बहस हुई। कियावत ने बायपास की उपयोगिता पर सवाल उठाए तो शर्मा ने उनके कमिश्नर कार्यकाल में पांच कॉलोनियों को कथित तौर पर नियम विरुद्ध अनुमति दिए जाने का मुद्दा उठाकर पलटवार किया। उन्होंने कहा, ‘जब आप भोपाल के कमिश्नर थे, तब पांच कॉलोनियों में नियम विरुद्ध अनुमति दी गई थी। गिनाऊं क्या?’
सुनवाई में सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, रिटायर्ड एडीजी पवन जैन सहित विशेषज्ञ, अधिकारी, रहवासी और व्यापारी शामिल हुए। अरेरा कॉलोनी समेत शहर के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने मास्टर प्लान के प्रावधानों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं।
सिंहस्थ के नाम पर बायपास की पैरवी
प्रस्तावित पश्चिमी बायपास का विरोध करते हुए कवीन्द्र कियावत ने इसकी योजना पर सवाल उठाए। जवाब में विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि परियोजना विशेषज्ञों के परामर्श और राष्ट्रीय राजमार्ग के मापदंडों के अनुरूप तैयार की गई है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी और एमपीआरडीसी ने संयुक्त निरीक्षण भी किया है।
शर्मा के मुताबिक, बैतूल और नागपुर की ओर से आने वाले वाहनों को इंदौर जाने के लिए फिलहाल करीब 40 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। बायपास बनने पर यह दूरी घटकर लगभग 13 किलोमीटर रह जाएगी। उन्होंने सिंहस्थ का हवाला देते हुए कहा कि बेहतर रेल संपर्क के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोपाल पहुंच सकते हैं। ऐसे में शहर की यातायात व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने भविष्य की जरूरतों के लिहाज से वर्टिकल निर्माण को भी आवश्यक बताया।
आवासीय क्षेत्रों में कारोबार पर 4 हजार से ज्यादा आपत्तियां
मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति देने के प्रस्ताव पर सबसे ज्यादा विरोध सामने आया है। इसके खिलाफ चार हजार से अधिक आपत्तियां मिली हैं। रिटायर्ड एडीजी पवन जैन और कवीन्द्र कियावत ने भी इस व्यवस्था से यातायात और पार्किंग पर पड़ने वाले संभावित असर पर सवाल उठाए।
अरेरा कॉलोनी के निवासी विवेक त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद अवैध निर्माण हटाने के बजाय मास्टर प्लान के जरिए शुल्क लेकर उन्हें वैध करने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। इससे कॉलोनियों का आवासीय स्वरूप बिगड़ेगा और पार्किंग की समस्या गंभीर होगी। उन्होंने आपत्तियों का उचित निराकरण नहीं होने पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही।
75 मीटर चौड़ी सड़कों का तकनीकी आधार मांगा
आपत्तिकर्ता प्रदीप सक्सेना ने मास्टर प्लान में प्रस्तावित 75 मीटर चौड़ी सड़कों के औचित्य पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सड़क की चौड़ाई निर्धारित करने से पहले यातायात का दबाव, लेन की संख्या और स्थानीय जरूरतों का तकनीकी अध्ययन होना चाहिए। केवल चौड़ी सड़कें बना देने से यातायात की समस्या का समाधान नहीं होगा।
32 साल से लोहा मंडी का इंतजार
भोपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स के डायरेक्टर दिनेश बत्रा ने पहले से संचालित दुकानों, अस्पतालों, शोरूम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को यथावत रखने की मांग की। उनका कहना था कि इन प्रतिष्ठानों में लाखों रुपये का निवेश हुआ है और हजारों लोगों की आजीविका इनसे जुड़ी है।
व्यापारियों ने करीब 350 पंजीकृत लोहा कारोबारियों के लिए 32 साल से लंबित लोहा मंडी विकसित करने की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि मंडी के अभाव में शहर के भीतर ही माल उतारने और कारोबार संचालित करने में परेशानी होती है।
13,400 आपत्तियों पर होना है फैसला
अधिकारियों के अनुसार, मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर 16 हजार से अधिक दावे-आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। इनमें करीब तीन हजार दोहराई गई आपत्तियां हटाने के बाद लगभग 13,400 आपत्तियां शेष हैं। इनमें छह हजार से अधिक आपत्तियां बड़े तालाब और अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र से जुड़ी हैं।
किसानों ने भोजताल संरक्षण जोन-1 और 2 के प्रावधान हटाने तथा कृषि भूमि को खेती के लिए ही सुरक्षित रखने की मांग की है। उनका तर्क है कि भू-उपयोग बदलने से उनकी आजीविका प्रभावित होगी।
सुनवाई की प्रक्रिया चार से पांच दिन तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्राप्त सुझावों और आपत्तियों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।


