तेल अवीव। इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने के लिए पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट के सामने हाथ मिलाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। आइजनकोट ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि नेतन्याहू चुनाव हार चुके हैं और वे उनकी राजनीतिक चाल में फंसने वाले नहीं हैं।
आइजनकोट ने कहा कि नेतन्याहू ऐसे समय एकता सरकार की बात कर रहे हैं, जब नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत पहले से चल रही है। उन्होंने संकेत दिया कि एकता के नाम पर राजनीतिक समीकरण बदलने की नेतन्याहू की कोशिश सफल नहीं होगी।
गौरतलब है कि इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने पिछले सप्ताह आइजनकोट को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। उन्हें सरकार गठन के लिए 28 दिन का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति 14 दिन की अतिरिक्त मोहलत भी दे सकते हैं।
नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु खतरे का दिया हवाला
नेतन्याहू ने शनिवार को वीडियो संदेश जारी कर राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईरान एक बार फिर अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उनका आरोप है कि ईरान इजराइल को समाप्त करना चाहता है और मौका मिलने पर उसके खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है।
नेतन्याहू ने कहा कि इस गंभीर खतरे का मुकाबला करने के लिए देश की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर आना चाहिए। उनके मुताबिक, छोटी सरकार या आतंकवाद समर्थक दलों के सहयोग से चलने वाली सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकती।
67 सांसदों के समर्थन से आइजनकोट को मिला सरकार बनाने का मौका
27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इजराइल की 120 सदस्यीय संसद नेसेट में नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिलीं, जबकि आइजनकोट के चार दलों वाले गठबंधन को 48 सीटों पर जीत मिली। अरब दलों ने 19 सीटें हासिल कीं।
चुनाव के बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने सांसदों से पूछा कि वे किस नेता को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में 67 सांसदों ने आइजनकोट का समर्थन किया, जबकि नेतन्याहू को 46 सांसदों का समर्थन मिला। इसी आधार पर आइजनकोट को सरकार बनाने का पहला अवसर दिया गया।
अल्पमत सरकार बनाने के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश
आइजनकोट फिलहाल 48 सांसदों के समर्थन के आधार पर अल्पमत सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनकी योजना है कि विश्वास मत के दौरान गठबंधन के 48 सांसद सरकार के पक्ष में मतदान करें, जबकि नेतन्याहू के 46 सांसद विरोध में वोट डालें। शेष 26 सांसद मतदान से दूर रहें।
इन 26 सांसदों में अरब और अति-रूढ़िवादी दलों के सदस्य शामिल हैं। आइजनकोट ने स्पष्ट किया है कि वे अरब दलों को सरकार में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन चाहते हैं कि विश्वास मत के दौरान ये दल मतदान से दूरी बनाए रखें। इससे सरकार के पक्ष में पड़े मतों की संख्या विरोध में पड़े मतों से अधिक हो सकती है।
अरब दलों और दक्षिणपंथी नेताओं को लेकर मतभेद
राष्ट्रीय एकता सरकार के प्रस्ताव पर दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा मतभेद अरब दलों और कट्टरपंथी दक्षिणपंथी नेताओं की भूमिका को लेकर है। नेतन्याहू चाहते हैं कि सरकार में मध्यपंथी और दक्षिणपंथी यहूदी दल शामिल हों, जबकि अरब दलों को सत्ता से बाहर रखा जाए।
नेतन्याहू के सहयोगियों ने अरब दलों पर चुनाव चुराने का आरोप लगाया है, हालांकि इसके समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। आइजनकोट ने शुक्रवार को नेतन्याहू पर अरब दलों के खिलाफ नस्लवादी अभियान चलाने का आरोप लगाया था।
आइजनकोट का कहना है कि वे नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और बेजालेल स्मोट्रिच की धार्मिक जायोनिज्म पार्टी के नेताओं के साथ सरकार गठन पर विचार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एकता की अपील में ईमानदारी जरूरी है। वे इतामार बेन-गविर जैसे कट्टरपंथी दक्षिणपंथी नेताओं को सरकार में शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं।
मंगलवार को चुना जाएगा नेसेट का नया स्पीकर
सरकार गठन की राजनीतिक कवायद के बीच इजराइल की संसद नेसेट मंगलवार को नया स्पीकर चुनेगी। फिलहाल यह जिम्मेदारी नेतन्याहू के सहयोगी आमिर ओहाना के पास है। विपक्ष ने उनकी जगह पूर्व सैन्य अधिकारी मटन कहाना को उम्मीदवार बनाया है।
स्पीकर का चुनाव भी नए राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आइजनकोट निर्धारित समय में बहुमत का समर्थन जुटाकर सरकार बना पाते हैं या नेतन्याहू कोई नया राजनीतिक दांव चलते हैं।