नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विपक्ष और पिछली सरकारों पर आदिवासी समुदायों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक सत्ता में रही सरकारों ने न तो आदिवासियों की समस्याओं को समझा और न ही उनकी जरूरतों की परवाह की। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे बांस संबंधी कानून को भी दशकों तक नहीं बदला गया। हमारी सरकार ने इस कानून में बदलाव कर आदिवासियों को बांस पर अधिकार देने का काम किया।
प्रधानमंत्री रविवार को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने करीब 3 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश के अलग-अलग हिस्सों के आदिवासी लाभार्थियों से संवाद भी किया।
38 एकलव्य स्कूल और 100 बहुउद्देशीय केंद्रों की सौगात
प्रधानमंत्री ने 173 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें आदिवासी विद्यार्थियों के लिए बनाए गए 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत निर्मित 100 बहुउद्देशीय केंद्र शामिल हैं। इन केंद्रों के माध्यम से आदिवासी समुदायों तक सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच आसान बनाई जाएगी।
इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान के नए भवन और मिजोरम के आइजोल में रोपुइलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया। इन संस्थानों के जरिए जनजातीय इतिहास, संस्कृति और विरासत के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
बांस कानून को लेकर पिछली सरकारों पर साधा निशाना
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गुजरात के भरूच जिले की नेत्रंग तहसील के हथाकुंडी गांव के वजीर से बातचीत की। वजीर ने बताया कि उन्हें वर्ष 2004 में गुजरात सरकार की न्यू गुजरात पैटर्न योजना के तहत बांस से उपयोगी वस्तुएं बनाने का प्रशिक्षण मिला था। इसके साथ ही उन्हें पीएम-जनमन की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिला है।
इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों ने बांस को पेड़ की श्रेणी में रख दिया था। इसके चलते बांस काटने पर लोगों को जेल तक जाना पड़ता था। आजादी के बाद ही इस कानून को बदल दिया जाना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कानून में बदलाव कर आदिवासी समुदाय को बांस के उपयोग और उससे आजीविका कमाने का अधिकार दिया।
पीएम-जनमन से बदली आदिवासी परिवारों की जिंदगी
महाराष्ट्र के यवतमाल निवासी कृष्णा नागोराव टेका ने प्रधानमंत्री को बताया कि पहले कच्चे मकान में बारिश के दौरान रहना मुश्किल हो जाता था। कीड़े-मकोड़ों के कारण भी परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पीएम-जनमन योजना के तहत उन्हें पक्का मकान, शौचालय और अन्य सुविधाएं मिली हैं। इससे उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम-जनमन मिशन के माध्यम से दूरदराज के आदिवासी गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। हैदराबाद के सबावत अन्वेष ने भी पीएम श्री स्कूल योजना से शिक्षा के बेहतर अवसर मिलने की जानकारी दी।
12 जनजातीय विपणन केंद्रों की रखी आधारशिला
आदिवासी उत्पादकों को उनके उत्पादों का बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 12 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों की आधारशिला रखी। इसके अलावा पीएम-जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 42 अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया।
इन परियोजनाओं के माध्यम से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आजीविका और सामुदायिक बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।