कटनी हत्याकांड की जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री के लिए दबाव बनाने का आरोप; एसआईटी करेगी मामले की विस्तृत जांच
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया को राहत देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी है। उन पर कटनी में पदस्थापना के दौरान एक हत्याकांड की जांच के नाम पर आरोपी पक्ष पर दूसरे व्यक्ति के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाने का आरोप है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की खंडपीठ ने कहा कि मामले में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों की विस्तृत जांच आवश्यक है। इसलिए इस प्रारंभिक चरण में एफआईआर रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता। फैसले के बाद अब विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच जारी रहेगी।
हत्याकांड की जांच के दौरान दबाव बनाने का आरोप
मामला एक अप्रैल को कटनी के एक खेत में छब्बू कोल का शव मिलने से जुड़ा है। पुलिस ने हत्याकांड में रमेश लोधी और उसके बेटे आकाश लोधी को मुख्य संदिग्ध माना था। उस समय कटनी में सीएसपी के पद पर तैनात नेहा पच्चीसिया इस मामले की जांच अधिकारी थीं।
शिकायत के मुताबिक, जांच के दौरान नेहा पच्चीसिया ने कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रमेश लोधी पर विवादित जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के नाम कराने का दबाव बनाया। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस विभाग के कुछ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के दायरे में बताई गई है।
इस मामले में 19 अगस्त को कटनी के कुठला थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में जांच के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं।
एसआईटी खंगाल रही वित्तीय और तकनीकी साक्ष्य
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है। एसआईटी जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेजों के साथ बैंक खातों के लेनदेन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल टावर लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।
दूसरी ओर, नेहा पच्चीसिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्होंने छब्बू कोल हत्याकांड के वास्तविक आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। इसी कार्रवाई के चलते रंजिशवश उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है।
बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि संबंधित बैंक खातों के लेनदेन से अधिकारी का कोई सीधा संबंध नहीं है। वह विवादित जमीन की न तो खरीदार थीं, न विक्रेता और न ही रजिस्ट्री के दस्तावेजों में गवाह थीं।
साक्ष्यों का आपसी संबंध जांचना जरूरी
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में वित्तीय लेनदेन, दूरसंचार रिकॉर्ड और जमीन के हस्तांतरण से जुड़े तथ्यों का समग्र विश्लेषण जरूरी है। इन साक्ष्यों के बीच संबंध और उनकी प्रामाणिकता विस्तृत जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
खंडपीठ ने एफआईआर निरस्त करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि मौजूदा परिस्थितियों में आपराधिक कार्यवाही को शुरुआती स्तर पर समाप्त करने का आधार नहीं है। हालांकि, अदालत ने अपने आदेश में नेहा पच्चीसिया को दोषी या निर्दोष घोषित नहीं किया है। एसआईटी को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के कानून के मुताबिक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।


