नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने के बाद 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वत: निलंबित माना जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बिहार सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। अदालत ने गिरफ्तारी के बाद निलंबित किए गए कर्मचारी को दोबारा उसी अस्पताल में उसी पद पर बहाल किए जाने पर हैरानी जताई।
जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ पटना हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रबंधक विश्वजीत सिंह की नियमित जमानत रद्द कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए सत्र न्यायालय से मिली जमानत बहाल कर दी।
48 घंटे की हिरासत पर स्वत: निलंबन का प्रावधान
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो नियमानुसार उसका निलंबन स्वत: प्रभावी हो जाता है। इसके लिए विभाग की ओर से अलग से आदेश जारी करना अनिवार्य नहीं है। विश्वजीत सिंह करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहे थे। इसलिए उनके मामले में भी यह प्रावधान लागू होता है।
36 हजार के बकाया वेतन के बदले मांगी थी रिश्वत
मामले के अनुसार, वर्ष 2025 में विश्वजीत सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि उन्होंने अस्पताल के एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। गिरफ्तारी के बाद सत्र न्यायालय ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी।
शिकायतकर्ता ने इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने एक जुलाई 2026 को जमानत रद्द करते हुए आरोपी को दोबारा हिरासत में लेने का आदेश दिया था।
जमानत रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत पर फैसला केवल कथित रिश्वत की रकम के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। अपराध में संभावित सजा, मामले की परिस्थितियों और आरोपी के आपराधिक इतिहास जैसे पहलुओं पर भी विचार जरूरी है। पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर नियमित जमानत बहाल कर दी।
उसी पद पर बहाली पर बिहार सरकार से सवाल
बिहार सरकार ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी के बाद विश्वजीत सिंह को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में निलंबन आदेश वापस ले लिया गया। इस पर पीठ ने सवाल उठाया कि 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद कर्मचारी को उसी अस्पताल में उसी पद पर कैसे बहाल कर दिया गया। अदालत ने राज्य सरकार को मामले की समीक्षा कर कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और निलंबन से जुड़े नियमों के पालन को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है।