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    हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई में शर्मनाक हरकत, टीएनसीपी के संयुक्त संचालक अमित गजभिये निलंबित

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    भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान न्यायालय की गरिमा और मर्यादा को ताक पर रखने वाले नगर तथा ग्राम निवेश (टीएनसीपी) के संयुक्त संचालक अमित कुमार गजभिये पर आखिरकार शासन ने कार्रवाई कर दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भोपाल में पदस्थ गजभिये को निलंबित कर दिया है। अदालत की वर्चुअल कार्यवाही के दौरान उनके अमर्यादित आचरण ने न केवल न्यायिक व्यवस्था की गरिमा पर सवाल खड़े किए, बल्कि प्रशासनिक अनुशासन को भी कठघरे में ला दिया।

    मामला 27 अक्टूबर का है, जबलपुर हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान संयुक्त संचालक अमित गजभिये कैमरे पर बिस्तर पर लेटे हुए और अंडरपैंट पहने नजर आए। इतना ही नहीं, वे अदालत की कार्यवाही के दौरान ही कैमरे के सामने शर्ट के बटन बंद करते भी दिखाई दिए। एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी का यह रवैया न्यायालय को नागवार गुजरा।

    न्यायमूर्ति दीपक खोत की एकलपीठ ने इस व्यवहार को अदालत की गरिमा और स्थापित शिष्टाचार के प्रतिकूल माना। कोर्ट ने अधिकारी को आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी करते हुए पूछा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। साथ ही चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से भी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी।

    भूमि उपयोग विवाद से शुरू हुआ था मामला

    इस पूरे प्रकरण की जड़ जबलपुर की मेसर्स जीएसबी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा भूमि उपयोग विवाद है। कंपनी का आरोप था कि मास्टर प्लान में उसकी जमीन का उपयोग आवासीय दर्ज है, जबकि विभागीय रिकॉर्ड में उसे औद्योगिक बताया गया है। इस विसंगति को दुरुस्त कराने के लिए कंपनी ने विभाग में आवेदन किया था, लेकिन लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने पर उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

    हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को संबंधित अधिकारी को अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारी को वर्चुअल सुनवाई में उपस्थित होने के लिए कहा गया। इसी सुनवाई के दौरान उनका आपत्तिजनक आचरण सामने आया।

    अदालत ने भूमि उपयोग संबंधी आवेदन पर भी निर्धारित समय-सीमा में निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को तय है। इस बीच शासन ने न्यायालय की अवमानना से जुड़े प्रकरण और अधिकारी के आचरण को गंभीरता से लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।

     

     

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