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    मप्र में बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी अब पटवारी तक, कलेक्टर से ग्राम स्तर तक अधिकारी नियुक्त

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    बाल विवाह कराने, करवाने या सहयोग देने पर दो साल की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान

    भोपाल। मध्यप्रदेश में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को ग्राम स्तर तक मजबूत किया है। अब जिला कलेक्टर से लेकर गांव के पटवारी तक को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार का उद्देश्य बाल विवाह की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करना और विवाह संपन्न होने से पहले ही उसे रोकना है।

    महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 4 मई 2026 को जारी राजपत्र अधिसूचना के तहत राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है। इस व्यवस्था के बाद बाल विवाह की रोकथाम किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि विभिन्न विभाग मिलकर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

    कलेक्टर से पटवारी तक तय हुई जिम्मेदारी

    अधिसूचना के अनुसार जिला स्तर पर कलेक्टर, अपर कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी होंगे। अनुभाग स्तर पर एसडीएम, तहसील स्तर पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार को जिम्मेदारी दी गई है।

    विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत के सीईओ और महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी इस व्यवस्था का हिस्सा होंगे। सेक्टर स्तर पर राजस्व निरीक्षक और महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षक तथा ग्राम स्तर पर पटवारी बाल विवाह रोकथाम के लिए अधिकृत किए गए हैं।

    नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में भी नियुक्तियां

    शहरी क्षेत्रों में भी बाल विवाह रोकने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। नगर निगमों में जोनल अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाया गया है।

    नगर पालिका परिषदों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, उप राजस्व निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक और स्वच्छता निरीक्षक को यह दायित्व सौंपा गया है। नगर परिषदों में भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी सहित राजस्व और स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

    विवाह से पहले ही रोका जा सकेगा बाल विवाह

    बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 में संभावित बाल विवाह को रोकने के लिए न्यायिक कार्रवाई का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट निषेधाज्ञा जारी कर सकते हैं। बाल विवाह की सूचना किसी व्यक्ति, संगठन या अधिकृत अधिकारी से मिलने पर न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। आपात स्थिति में बिना पूर्व सूचना दिए अंतरिम निषेधाज्ञा भी जारी की जा सकती है।

    अक्षय तृतीया जैसे अवसरों पर होने वाले सामूहिक विवाह आयोजनों में बाल विवाह रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को विशेष अधिकार दिए गए हैं। वे कानून के दायरे में आवश्यक कदम उठा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर न्यूनतम आवश्यक बल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

    बाल विवाह कराने वालों को दो साल की जेल

    कानून के अनुसार विवाह के लिए पुरुष की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष निर्धारित है। इनमें से किसी एक की उम्र भी निर्धारित सीमा से कम होने पर विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आएगा।

    अधिनियम की धारा 9 के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष बाल विवाह करता है तो उसे दो साल तक के कठोर कारावास या एक लाख रुपये तक जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

    धारा 10 के तहत बाल विवाह संपन्न कराने, उसका संचालन करने, निर्देश देने या इसके लिए उकसाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भी दो साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

    वहीं धारा 11 के तहत बाल विवाह को बढ़ावा देने, उसकी अनुमति देने या उसे रोकने में लापरवाही बरतने वाले माता-पिता, संरक्षक और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इस धारा में महिलाओं के लिए कारावास का प्रावधान नहीं है। अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं।

    बाल विवाह से प्रभावित बच्चों को भी कानूनी संरक्षण

    कानून में बाल विवाह रोकने के साथ इससे प्रभावित बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा का भी प्रावधान है। अधिनियम की धारा 3 के तहत विवाह के समय नाबालिग रहा पक्ष निर्धारित समय-सीमा में जिला न्यायालय में आवेदन देकर विवाह निरस्त करा सकता है।

    बलपूर्वक विवाह, बहला-फुसलाकर ले जाने, विक्रय या दुर्व्यापार जैसी परिस्थितियों में धारा 12 के तहत विवाह शून्य माना जाता है। न्यायालय की निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर किया गया बाल विवाह भी प्रारंभ से शून्य होता है।

    इसके अलावा प्रभावित महिला के भरण-पोषण और निवास तथा विवाह से जन्मे बच्चों की अभिरक्षा और भरण-पोषण के अधिकारों की रक्षा का भी प्रावधान है। बच्चों से जुड़े मामलों में उनके सर्वोत्तम हित और कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी।

    जागरूकता और निगरानी की भी जिम्मेदारी

    बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को केवल विवाह रोकने तक सीमित नहीं रखा गया है। अधिनियम की धारा 16 के तहत उन्हें बाल विवाह की रोकथाम, दोषियों के खिलाफ अभियोजन के लिए साक्ष्य जुटाने, समुदाय को परामर्श देने और लोगों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की जिम्मेदारी भी दी गई है।

     

     

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