भोपाल/नई दिल्ली। मप्र के नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर दावेदारों के नामों के साथ अब दिल्ली कनेक्शन भी चर्चा के केंद्र में है। डीजीपी पद की दौड़ में शामिल उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव के नामों को लेकर प्रशासनिक गलियारों में अलग-अलग समीकरणों की चर्चा हो रही है। वहीं, 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी वरुण कपूर भी वरिष्ठता के आधार पर मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं।
नए डीजीपी के चयन के लिए 20 नवंबर को यूपीएससी की अहम बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में वरिष्ठता और निर्धारित मापदंडों के आधार पर तीन अधिकारियों का पैनल तैयार किया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार अंतिम नाम पर फैसला करेगी।
प्रज्ञा और उपेंद्र के दिल्ली कनेक्शन की चर्चा
डीजीपी पद की दौड़ में प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव का नाम सामने आने के बाद उनके प्रशासनिक और पारिवारिक संपर्कों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। वे 1991 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में अपर मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उनके नाम को लेकर दिल्ली से जुड़े संपर्कों और प्रशासनिक समीकरणों की चर्चा भी नियुक्ति की संभावनाओं के साथ जोड़ी जा रही है।
इसी तरह उपेंद्र जैन के नाम को लेकर भी दिल्ली कनेक्शन और प्रशासनिक स्तर पर संपर्कों की चर्चाएं हैं। हालांकि, इन चर्चाओं के बीच डीजीपी चयन का औपचारिक आधार यूपीएससी की प्रक्रिया और निर्धारित पात्रता मानदंड ही होंगे।
वरुण कपूर भी दौड़ में, 20 नवंबर को अहम बैठक
1991 बैच के आईपीएस अधिकारी वरुण कपूर भी डीजीपी पद के दावेदार हैं। फिलहाल वे जेल विभाग के महानिदेशक के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वरिष्ठता के आधार पर उनका नाम भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
यूपीएससी की बैठक में तीन नामों का पैनल तैयार होने के बाद राज्य सरकार के सामने विकल्प होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार अंतिम नाम पर निर्णय लेगी।
नवंबर 2029 तक रह सकता है नए डीजीपी का कार्यकाल
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार डीजीपी को न्यूनतम दो साल का कार्यकाल देने का प्रावधान है। इस लिहाज से नए डीजीपी को नवंबर 2029 तक पद पर बने रहने का अवसर मिल सकता है। उनके कार्यकाल में उज्जैन सिंहस्थ और आगामी विधानसभा चुनाव जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी रहेंगी।
फिलहाल डीजीपी पद की दौड़ में वरिष्ठता के साथ प्रशासनिक समीकरण और दिल्ली से जुड़े संपर्कों की चर्चाएं भी दिलचस्प हो गई हैं। 20 नवंबर की यूपीएससी बैठक के बाद इस मुकाबले की तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है।