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    वकीलों पर टिप्पणी के मामले में जैन मुनि सुधासागर महाराज को समन, 4 दिसंबर को पेशी

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    इंदौर। वकीलों को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करना दिगंबर जैन मुनि सुधासागर जी महाराज के लिए कानूनी विवाद का कारण बन गया है। इंदौर जिला न्यायालय ने अधिवक्ताओं के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़े मानहानि के परिवाद पर सुनवाई करते हुए मुनि सुधासागर महाराज के नाम समन जारी किया है। उन्हें 4 दिसंबर 2026 को सुबह 11 बजे अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। अधिवक्ता शैलेंद्र द्विवेदी ने इस टिप्पणी को अधिवक्ता समुदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए परिवाद दायर किया था।

    ‘वकील सुलह नहीं, झगड़ा करवाते हैं’ टिप्पणी पर आपत्ति

    यह पूरा मामला मुनि सुधासागर महाराज के चातुर्मास के दौरान आयोजित ‘जिज्ञासा’ कार्यक्रम से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में श्रद्धालु और अन्य लोग विभिन्न विषयों पर उनसे सवाल करते हैं। इसी दौरान एक सवाल के जवाब में मुनि ने कथित तौर पर कहा था कि ‘वकील सुलह नहीं, झगड़ा करवाते हैं।’

    इस टिप्पणी पर इंदौर के अधिवक्ता शैलेंद्र द्विवेदी ने कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि अधिवक्ता न्याय व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं। वे पक्षकारों को न्याय दिलाने के साथ विवादों के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में पूरे अधिवक्ता समुदाय को लेकर इस तरह की सामान्यीकृत टिप्पणी उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है।

    बीएनएस की धारा 356 के तहत मानहानि का परिवाद

    अधिवक्ता शैलेंद्र द्विवेदी ने कथित टिप्पणी से आहत होकर इंदौर जिला न्यायालय में मानहानि का परिवाद प्रस्तुत किया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 356 के तहत मानहानि से संबंधित आरोप लगाए गए हैं। परिवादी ने न्यायालय से मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

    12 नवंबर को जारी हुआ समन

    न्यायालय ने 12 नवंबर 2026 को इस मामले में समन जारी किया। प्रकरण क्रमांक यूएन एसआर/5461/2026 दर्ज है। समन के मुताबिक, मुनि सुधासागर महाराज को 4 दिसंबर को सुबह 11 बजे अदालत में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। वे स्वयं अथवा नियमानुसार अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं।

    4 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी नजरें

    समन जारी होने के बाद यह मामला चर्चा में है। अब 4 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में आगे की न्यायिक प्रक्रिया और मामले की दिशा स्पष्ट होगी। हालांकि, समन जारी होना किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध होना नहीं है, बल्कि यह न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाने की कार्रवाई है।

     

     

     

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