जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनुदान प्राप्त संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने ऐसे कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन सरकारी खजाने से दिया जाता है, उन्हें सेवानिवृत्ति आयु के मामले में सरकारी कर्मचारियों से अलग नहीं रखा जा सकता।
जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को 62 वर्ष की आयु तक सेवा संबंधी सभी लाभ देने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने सरकार को आदेश का पालन करने के लिए 90 दिन का समय दिया है।
60 साल की उम्र में कर दिया था रिटायर
यह मामला रीवा स्थित नेत्रहीन एवं विकलांग महाविद्यालय समिति, तोपखाना बिछिया में कार्यरत अशोक कुमार त्रिवेदी और ददोली प्रसाद मिश्रा से जुड़ा है। दोनों कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 31 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2018 को अधिसूचना जारी कर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी। ऐसे में सरकारी अनुदान से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए।
सरकार ने लाभ देने का किया था विरोध
राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सेवा बोर्ड के 20 अप्रैल 2018 के आदेश का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं को 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ देने का विरोध किया था। सरकार का पक्ष था कि संबंधित कर्मचारियों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होती। हालांकि, हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
सरकारी खजाने से वेतन तो सेवानिवृत्ति आयु भी समान
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों का वेतन सरकारी राजकोष से दिया जाता है। ऐसे में सेवानिवृत्ति आयु के मामले में उनके साथ सरकारी कर्मचारियों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकार एक ही श्रेणी के कर्मचारियों के बीच अलग-अलग वर्गीकरण कर भेदभाव नहीं कर सकती। हालांकि, सरकारी निगमों और बोर्डों को इस व्यवस्था से अलग रखा गया है, क्योंकि उनके पास अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है।
हाईकोर्ट ने इसी आधार पर राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी और दोनों याचिकाकर्ताओं को 62 वर्ष की आयु तक के सभी सेवा लाभ देने का आदेश दिया।