लेह। लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दावा किया है कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। उनके घर के बाहर करीब 25 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं और उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वांगचुक ने गुरुवार रात वीडियो जारी कर यह आरोप लगाया। हालांकि, लद्दाख पुलिस ने हाउस अरेस्ट की बात से इनकार करते हुए इसे चुनाव के दौरान लागू निषेधाज्ञा का पालन बताया है।
दरअसल, वांगचुक और लद्दाख के विभिन्न संगठन 4 दिसंबर को होने वाले स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (हिल काउंसिल) के चुनाव सर्दियों में कराने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिसंबर में भीषण ठंड और शीतकालीन पलायन के कारण बड़ी संख्या में मतदाता मतदान से वंचित रह सकते हैं।
पुलिस ने एक दिन पहले ही वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाया था और इसके बाद उन्हें उनके घर पहुंचा दिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एक आदेश के तहत उनके लेह आने-जाने पर 60 दिनों तक रोक लगाई गई है।
वांगचुक ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। इसके खिलाफ वे मजिस्ट्रेट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे।
सर्दियों में चुनाव कराने का विरोध, दो प्रमुख वजहें
1. भीषण ठंड और शीतकालीन पलायन: दिसंबर में लद्दाख का तापमान कई इलाकों में शून्य से 15 से 25 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग रोजगार और अन्य सुविधाओं के लिए लेह से जम्मू और दिल्ली जैसे शहरों में चले जाते हैं। इसे शीतकालीन पलायन कहा जाता है। ऐसे में दिसंबर में चुनाव कराने से बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। संगठनों की मांग है कि चुनाव अप्रैल-मई 2027 तक टाले जाएं।
2. परिसीमन पर सवाल: चुनाव के लिए नए 100 निर्वाचन क्षेत्रों के गठन और उनके परिसीमन को लेकर भी विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सीटों का बंटवारा पर्याप्त विचार-विमर्श और स्थानीय लोगों से बातचीत के बिना जल्दबाजी में किया गया। लेह में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और गोंपा एसोसिएशन ने भी चुनाव बहिष्कार के समर्थन में रुख अपनाया है।
24 सितंबर की हिंसा की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
वांगचुक ने 24 सितंबर 2025 को हुई हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी दोहराई है। उनका आरोप है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के विभिन्न हिस्सों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए हैं और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा।
वांगचुक ने यह भी कहा कि लद्दाख के लोग हमेशा देश की युवा पीढ़ी और सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों के साथ खड़े रहे हैं।
पहली बार आठ जिलों में बनेंगी आठ हिल काउंसिल
लद्दाख में 4 दिसंबर को लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) के चुनाव होने हैं। ये परिषदें स्थानीय प्रशासन और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारी संभालती हैं। इनमें सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जमीन से जुड़े मामले शामिल हैं।
इस बार इन चुनावों की खास बात यह है कि पहली बार लद्दाख के आठ जिलों में आठ अलग-अलग परिषदों का गठन होगा। इससे पहले लेह और कारगिल में दो ही हिल काउंसिल थीं। नए छह जिलों के गठन के बाद परिषदों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 4 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जबकि मतगणना 8 दिसंबर को की जाएगी।
24 सितंबर 2025: पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर भड़की थी हिंसा
लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और अन्य संवैधानिक मांगों को लेकर सोनम वांगचुक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। इसी आंदोलन के दौरान 24 सितंबर 2025 को हिंसा भड़क गई थी। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा कार्यालय, हिल काउंसिल कार्यालय और कई वाहनों में आग लगा दी थी।
हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा था। वर्ष 1989 के बाद लद्दाख में हुई इस बड़ी हिंसक घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, 80 से अधिक आंदोलनकारी और 30 सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे। इस घटना के बाद लद्दाख में राजनीतिक और प्रशासनिक मांगों को लेकर तनाव लगातार चर्चा में बना हुआ है।