सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026 में मुख्यमंत्री मोहन यादव के बड़े ऐलान; रिसर्च, एआई, स्टार्टअप और रोजगार पर सरकार का फोकस
भोपाल। MP Youth Year 2027 : मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। लाल परेड ग्राउंड में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026 में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 को प्रदेश में ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाने का ऐलान किया। सरकार का फोकस युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी, उच्च शिक्षा, शोध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्टार्टअप और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर रहेगा।
हर जिले में मुफ्त कोचिंग
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले के शासकीय कॉलेजों में मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और छोटे शहरों-कस्बों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष एमपीपीएससी की सामान्य वार्षिक परीक्षा के साथ एक अतिरिक्त विशेष परीक्षा आयोजित करने की भी घोषणा की। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में युवाओं को अतिरिक्त अवसर मिलने की उम्मीद है।
रिसर्च और एआई पर जोर
सरकार ने शोध के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मासिक रिसर्च राशि को 16 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का ऐलान किया है। विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा देने के लिए एक करोड़ रुपये का शोध सहायता फंड भी बनाया जाएगा।
इसके साथ ही प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों में एआई और एडवांस कंप्यूटिंग लैब स्थापित करने की योजना है। सरकार का मानना है कि नई तकनीक के दौर में युवाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना जरूरी है।
स्टार्टअप के लिए पांच करोड़ का आइडिया फंड
युवाओं के नए विचारों को स्टार्टअप और रोजगार में बदलने के लिए सरकार पांच करोड़ रुपये का राज्य स्तरीय आइडिया फंड बनाएगी। इसके अलावा एक लाख युवाओं को स्किल अपग्रेडेशन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्लेसमेंट की जिम्मेदारी एक अलग एजेंसी को देने की भी घोषणा की गई है।
12 नए मेडिकल कॉलेज और 12 विश्वविद्यालय
मुख्यमंत्री ने अगले वर्ष प्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेज और 12 नई यूनिवर्सिटी शुरू करने का भी ऐलान किया। कामकाजी महिलाओं के लिए प्रत्येक संभाग में छात्रावास बनाए जाएंगे। युवाओं को सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए एनएसएस की 500 नई इकाइयां शुरू करने की योजना भी सामने रखी गई है।
सरकार की इन घोषणाओं को 2027 में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल, रोजगार, शोध और उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।