भोपाल। MP OBC Reservation : मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पहल की है। उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आरक्षण से जुड़े संवैधानिक और विधिक विकल्पों पर गंभीरता से विचार करने तथा इस मामले में समयबद्ध कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
उमंग सिंघार ने कहा कि OBC वर्ग को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक न्याय दिलाने के साथ शासन-प्रशासन में उसकी समुचित भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। इसके लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
2019 में बढ़ाया गया था आरक्षण
नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में उल्लेख किया कि वर्ष 2019 में मध्यप्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के संबंध में विधिक प्रावधान किए थे। हालांकि, इस मामले में उच्च न्यायालय के संबंधित न्यायिक निर्णयों और मौजूदा विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई करना आवश्यक है।
नौवीं अनुसूची में शामिल करने की संभावना पर जोर
सिंघार ने मांग की कि मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण संबंधी प्रावधानों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार के समक्ष आवश्यक पहल करने का भी आग्रह किया गया है।
उन्होंने कहा कि OBC वर्ग की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति तथा विभिन्न क्षेत्रों में उसके प्रतिनिधित्व से जुड़े अद्यतन एवं विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर विधिक प्रस्ताव तैयार किए जाने चाहिए। इससे आरक्षण के मामले में उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी विकल्पों पर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा जा सकेगा।
समयबद्ध कार्रवाई की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा करने और मामले के शीघ्र निराकरण के लिए आवश्यक निर्णय लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के संबंधित निर्णयों और लागू संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सभी उपलब्ध विधिक विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
सिंघार ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस विषय पर संवैधानिक मर्यादाओं तथा विधिक प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कदम उठाएंगे, ताकि मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस प्रगति हो सके।