भोपाल: मध्यप्रदेश में मत्स्य पालन को उद्योग का दर्जा देकर खाद्य प्रसंस्करण और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय मत्स्य सम्मेलन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र को अन्य उद्योगों की तरह छूट और प्रोत्साहन दिए जाएंगे। प्रदेश की एकीकृत मत्स्योद्योग नीति के तहत अब तक करीब 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे लगभग 3.5 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार व स्वरोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। सरकार ने अगले तीन वर्षों में मछली उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा है।
कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ‘मध्यप्रदेश मत्स्य निवेश एवं निर्यात मार्गदर्शिका’ का विमोचन किया। इसका उद्देश्य निजी निवेश आकर्षित करने के साथ मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देना है।
चार बड़े जलाशयों में 7,430 करोड़ का निवेश
प्रदेश के इंदिरा सागर, बरगी, बाणसागर और बारना जलाशयों में आधुनिक केज कल्चर और संबंधित सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए 7,430 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इस परियोजना से करीब चार लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। केज कल्चर तकनीक के तहत जलाशयों में जाल से बने पिंजरों के भीतर नियंत्रित तरीके से मछलियों का पालन किया जाता है।
एक लाख केज स्थापित करने की योजना
मध्यप्रदेश में मत्स्य पालन के लिए करीब 4.50 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश में 4.95 लाख मीट्रिक टन से अधिक मछली उत्पादन दर्ज किया गया, जिसे अब तक का सर्वाधिक उत्पादन बताया गया है। मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत जलाशयों में करीब एक लाख केज स्थापित करने और अगले तीन वर्षों में मछली उत्पादन दोगुना करने की योजना है।
हलाली और इंदिरा सागर जलाशय बनेंगे मॉडल
केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश को रिजर्वायर फिशरीज क्लस्टर कार्यक्रम में शामिल किया है। इसके तहत रायसेन जिले के हलाली और खंडवा जिले के इंदिरा सागर जलाशय को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां मछली के बीज और चारे की उपलब्धता से लेकर प्रसंस्करण, शीत भंडारण, परिवहन और विपणन तक की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
सरकार एकीकृत मत्स्य पालन को भी प्रोत्साहित करेगी। इसके तहत मछली पालन के साथ मोती उत्पादन, मखाना, सिंघाड़ा, कमल, बतख और कुक्कुट पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स तकनीकों के माध्यम से सब्जियों और अन्य उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने की योजना है।
भारत का मछली उत्पादन बढ़कर 198 लाख टन हुआ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में पर्याप्त जल संसाधन और बढ़ती सिंचाई क्षमता मत्स्य पालन के विस्तार के लिए अनुकूल अवसर उपलब्ध कराती है। वहीं, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि भारत में मछली उत्पादन 95 लाख टन से बढ़कर 198 लाख टन हो गया है। देश का मत्स्य निर्यात भी 30,213 करोड़ रुपये से बढ़कर 62,408 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि देश में करीब छह करोड़ लोगों की आजीविका मत्स्य क्षेत्र से जुड़ी है।
केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल के मुताबिक, देश के कुल मत्स्य उत्पादन में अंतर्देशीय मत्स्य पालन की हिस्सेदारी करीब 75 प्रतिशत है। सरकार को उम्मीद है कि निवेश, आधुनिक तकनीक, प्रसंस्करण और निर्यात सुविधाओं के विस्तार से मध्यप्रदेश में मत्स्य पालन ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा।