भोपाल। मध्यप्रदेश में एक बार फिर बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। मोहन यादव सरकार प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों के कलेक्टरों को बदल सकती है। प्रस्तावित बदलाव में उन जिलों को प्राथमिकता दी जा सकती है, जहां लंबे समय से एक ही अधिकारी पदस्थ हैं। माना जा रहा है कि इस फेरबदल में 2017 बैच के शेष आईएएस अधिकारियों को भी कलेक्टर के रूप में जिलों की कमान सौंपी जा सकती है।
इन जिलों में बदल सकते हैं कलेक्टर
प्रशासनिक स्तर पर जिन जिलों के कलेक्टरों को बदले जाने की चर्चा है, उनमें हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, बालाघाट, पांढुर्णा, मंदसौर, सिंगरौली, नीमच, खंडवा, पन्ना और जबलपुर शामिल हैं। इनके अलावा कुछ अन्य जिलों में भी कलेक्टरों की पदस्थापना में बदलाव किया जा सकता है।
हालांकि, तबादलों की अंतिम सूची मुख्यमंत्री स्तर पर विचार-विमर्श के बाद ही तय होगी। संभावित सूची में 2017 बैच के उन आईएएस अधिकारियों को प्रमुखता मिल सकती है, जिन्हें अब तक लंबे समय तक कलेक्टर के रूप में काम करने का अवसर नहीं मिला है। इस तरह सरकार प्रशासनिक अनुभव और वरिष्ठता के साथ नए अधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी देने के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर सकती है।
कमिश्नर और मंत्रालय स्तर पर भी बदलाव संभव
कलेक्टरों के साथ कुछ संभागों में कमिश्नर स्तर पर भी फेरबदल की संभावना है। जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग में नए कमिश्नरों की पदस्थापना को लेकर चर्चा है। इसके अलावा इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) परीक्षित झाड़े को भी बदले जाने की अटकलें हैं।
संभावित प्रशासनिक फेरबदल का दायरा मंत्रालय और राजभवन तक भी पहुंच सकता है। इन स्तरों पर कुछ महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव किए जाने की संभावना जताई जा रही है।