10 जिलों के अधिकारियों ने लिया बाल विवाह मुक्त मध्यप्रदेश बनाने का संकल्प
भोपाल। Child Protection Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में बच्चों को बाल विवाह, यौन शोषण और ऑनलाइन अपराधों से बचाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न विभागों के बीच समन्वय मजबूत करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत बाल विवाह की आशंका पर समय रहते हस्तक्षेप, बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई और पीड़ित बच्चों के संरक्षण के लिए जिला स्तर तक निगरानी एवं सूचना तंत्र को प्रभावी बनाया जाएगा। पुलिस, प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग और स्थानीय निकाय मिलकर बाल सुरक्षा की साझा रणनीति पर काम करेंगे।
मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) के सहयोग से इस दिशा में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की। बुधवार को आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में बाल विवाह उन्मूलन और बच्चों के विरुद्ध यौन शोषण एवं डिजिटल अपराधों की रोकथाम पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
कार्यशाला में 10 जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड, पंचायत एवं नगरीय प्रशासन, स्कूल शिक्षा विभाग और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें बाल सुरक्षा के लिए विभागों की सामूहिक जवाबदेही तय करने और शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
बाल विवाह रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर होगी निगरानी
आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने कहा कि बच्चों का सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करना केवल कानून और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि शासन और समाज का साझा दायित्व है। बाल विवाह और यौन शोषण जैसी गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, समय पर हस्तक्षेप और व्यापक जनजागरूकता जरूरी है।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करनी होगी। विवाह से पहले वर-वधू की आयु का सत्यापन और बाल विवाह की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल माध्यमों पर बच्चों के बढ़ते जोखिमों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ऑनलाइन यौन शोषण के मामलों में पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चों को दोषी ठहराने के बजाय उन्हें संवेदनशील वातावरण में सहायता और संरक्षण दिया जाना चाहिए। साथ ही डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और संबंधित एजेंसियों के बीच त्वरित सूचना साझा करने की व्यवस्था जरूरी है।
बाल विवाह बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन : मानव अधिकार आयोग
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि बाल विवाह केवल सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि बच्चों के बुनियादी मानव अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। कम उम्र में विवाह से बच्चों का बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के सपने प्रभावित होते हैं। यह प्रथा गरीबी, कुपोषण और अशिक्षा के दुष्चक्र को भी बढ़ावा देती है।
उन्होंने कहा कि केवल कानून बना देने से बाल विवाह जैसी कुप्रथा समाप्त नहीं होगी। इसके लिए कानून का प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक मानसिकता में बदलाव जरूरी है। ‘लाडो अभियान’ जैसे प्रयासों को ग्राम पंचायत स्तर तक मजबूत करना होगा। समाज को यह समझना होगा कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि उसकी शक्ति हैं।
बाल विवाह कराने वालों को दो साल तक की सजा
सामुदायिक पुलिसिंग के उप पुलिस महानिरीक्षक विनीत कपूर ने कहा कि बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के अवसरों को प्रभावित करता है। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। उन्होंने नातरा-झगड़ा जैसी सामाजिक प्रथाओं से जुड़ी समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने का संकल्प केवल औपचारिक शपथ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका असर व्यवहार और कार्यप्रणाली में भी दिखाई देना चाहिए।
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भोपाल के प्रोफेसर डॉ. वीरपाल सिंह ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह कराने या उसमें सहयोग करने वालों के लिए दो वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
ऑनलाइन यौन शोषण की शिकायतों पर होगी त्वरित कार्रवाई
कार्यशाला में बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण, आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री और साइबर अपराधों की रोकथाम पर विशेष चर्चा हुई। दिव्यांगजन आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया सहित विषय विशेषज्ञों ने कहा कि डिजिटल माध्यमों पर बच्चों की सुरक्षा के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और पुलिस अधिकारियों को जागरूक करना जरूरी है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की समेकित बाल संरक्षण योजना के संयुक्त संचालक डॉ. अमिताभ अवस्थी ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों से जुड़े यौन अपराधों की शिकायत और जांच के दौरान उनकी गरिमा, गोपनीयता तथा संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने तथा जरूरतमंद बच्चों को सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी समझाई।
जिला स्तर तक पहुंचेगी बाल संरक्षण की कार्ययोजना
कार्यशाला में राज्य महिला आयोग के सचिव सुरेश तोमर, पंचायत राज संचालनालय के उप आयुक्त सुधीर खांडेकर, नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक ओपी झा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सचिव शुभा वर्मा और स्कूल शिक्षा विभाग के जितेंद्र सोनकुंवर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सुझाव दिए।
बैठक में इस बात पर सहमति जताई गई कि बाल विवाह और बच्चों के खिलाफ डिजिटल अपराधों को रोकने के लिए जिला स्तर पर निगरानी, शिकायतों की रिपोर्टिंग, सूचनाओं के आदान-प्रदान और समयबद्ध कार्रवाई की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। कार्यशाला के समापन पर सभी प्रतिभागियों ने बाल विवाह रोकने और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए सक्रिय योगदान देने की सामूहिक शपथ ली। इस पहल का लक्ष्य मध्यप्रदेश को बाल विवाह मुक्त बनाना और प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त बचपन उपलब्ध कराना है।


