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    ग्वालियर में 3600 करोड़ का निवेश, 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर

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    टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण का शुभारंभ, 450.45 एकड़ में होगा विस्तार

    भोपाल। Gwalior Telecom Manufacturing Zone: मध्यप्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन की दिशा में ग्वालियर एक नए तकनीकी केंद्र के रूप में उभरने जा रहा है। यहां विकसित किए जा रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में 3600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का रास्ता खुल गया है। इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को भोपाल में आयोजित निवेशक सम्मेलन में टीएमजेड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इसके विस्तार के लिए 450.45 एकड़ से अधिक भूमि निर्धारित की गई है। इस दौरान पहले चरण के 25 निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी सौंपे गए।

    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि ग्वालियर में विकसित होने वाला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन देश का पहला एकीकृत टेलीकॉम विनिर्माण केंद्र होगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि यहां दूरसंचार उपकरणों के डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, प्रमाणन और विनिर्माण की सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होंगी। इससे 5जी, 6जी, सैटेलाइट संचार, ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी आधुनिक तकनीकों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

    पांच महीने में निवेशकों को भूमि आवंटन

    मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2026 में केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय के साथ टीएमजेड की स्थापना के लिए समझौता किया गया था। इसके बाद महज चार से पांच महीने के भीतर पहले चरण के निवेशकों को आवंटन पत्र जारी किए जा रहे हैं। यह प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

    उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से 2700 से अधिक अनुपालनों और 925 से ज्यादा अनावश्यक कानूनों को समाप्त किया गया है। प्रदेश की विकास दर 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश अब निवेश और उद्योगों के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है।

    टेलीकॉम विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनेगा भारत

    केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत अब दूरसंचार सेवाओं के बड़े उपभोक्ता से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर सेवा प्रदाता और विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या छह करोड़ थी, जो अब बढ़कर 102 करोड़ हो गई है। इसी तरह इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 25 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ तक पहुंच गई है।

    उन्होंने बताया कि देश के 99 प्रतिशत गांवों में 4जी कनेक्टिविटी उपलब्ध है और करीब 50 करोड़ उपभोक्ता 5जी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। सिंधिया के अनुसार, ग्वालियर की बेहतर परिवहन और संचार सुविधाएं तथा दिल्ली से इसकी नजदीकी इसे निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण बनाती हैं। टीएमजेड के विकसित होने से ग्वालियर की पहचान दूरसंचार और आधुनिक तकनीक के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित हो सकेगी।

    उद्योगों की जरूरत के अनुसार तैयार होंगे पाठ्यक्रम

    मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि निवेशक प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण साझेदार हैं। सरकार उद्योगों को जरूरी सुविधाएं और मंजूरियां एक ही व्यवस्था के तहत उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। दिसंबर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय पूरी क्षमता के साथ काम शुरू करेगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से उद्योगों से संबंधित आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की जा सकेंगी।

    उन्होंने बताया कि ग्वालियर में स्थापित होने वाली कंपनियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आईटीआई और पॉलिटेक्निक के पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इससे स्थानीय युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

    केंद्र सरकार ने दिए 493 करोड़ रुपये

    केंद्रीय संचार मंत्रालय के अपर सचिव श्यामल मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार ने टीएमजेड के पहले चरण के विकास के लिए 493 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की है। इस जोन को प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित किया जाएगा, ताकि निवेश करने वाली कंपनियों को आवश्यक औद्योगिक सुविधाएं पहले से उपलब्ध हो सकें। यहां विनिर्माण के साथ अनुसंधान एवं विकास की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

    कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्री तुलसीराम सिलावट, विश्वास कैलाश सारंग, प्रद्युम्न सिंह तोमर और चैतन्य काश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी और निवेशक उपस्थित रहे।

     

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