भोपाल। MP Arms License : मध्यप्रदेश सरकार शस्त्र लाइसेंस की आफ लाइन प्रक्रिया बंद करने जा रही है। इसके लिए लाइसेंस बनवाने, नवीनीकरण कराने और हथियार हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में एक नवंबर से बदलाव की तैयारी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदकों को केंद्र सरकार के नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस (एनडीएएल) पोर्टल या एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके साथ ही कारतूसों की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य शस्त्र लाइसेंस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने, रिकॉर्ड को डिजिटल करने और हथियारों व कारतूसों की गतिविधियों पर निगरानी मजबूत करना है।
2.40 लाख शस्त्र लाइसेंसों की वैधता का मुद्दा
प्रदेश में करीब 2.40 लाख शस्त्र लाइसेंसों की वैधता समाप्त होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एनडीएएल पोर्टल पर नवीनीकरण और अन्य आवेदनों के निराकरण की जानकारी दर्ज नहीं होने से यह स्थिति बनी। इसे देखते हुए लाइसेंस संबंधी रिकॉर्ड को डिजिटल माध्यम से व्यवस्थित करने पर जोर दिया जा रहा है।
मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम नया पोर्टल तैयार कर रहा है, जिसे केंद्र सरकार के एनडीएएल पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण और हथियार हस्तांतरण से संबंधित जानकारियां ऑनलाइन दर्ज की जाएंगी। जिलों से गृह विभाग को लाइसेंस संबंधी प्रस्ताव भेजने की मौजूदा व्यवस्था में भी बदलाव की तैयारी है।
कारतूसों की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड रखना होगा
नई व्यवस्था में शस्त्र विक्रेताओं को कारतूसों की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज करना होगा। इससे प्रशासन को पता चल सकेगा कि किस लाइसेंसधारक ने किस दुकान से, किस तारीख को और कितने कारतूस खरीदे हैं। कारतूसों के उपयोग से संबंधित जानकारी को भी निगरानी व्यवस्था से जोड़ने की योजना है। इससे बिक्री और उपयोग का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी।
शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोग केंद्र सरकार के पोर्टल www.ndalalis.gov.in पर अपनी आईडी बनाकर आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा रहेगी।
शूटिंग खिलाड़ियों के आवेदनों का होगा सत्यापन
शूटिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के शस्त्र लाइसेंस आवेदनों की भी जांच की जाएगी। प्रशासन संबंधित खिलाड़ी की सक्रिय भागीदारी का सत्यापन स्टेट राइफल एसोसिएशन या नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से कराएगा। खेल संस्था से पुष्टि मिलने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसका उद्देश्य खेल के आधार पर लाइसेंस मांगने वाले आवेदकों की पात्रता सुनिश्चित करना है।
आवेदन के लिए जरूरी होंगे दस्तावेज
शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन में दी गई जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। आवेदक की पात्रता, आपराधिक मामलों से संबंधित स्थिति और लागू नियमों के आधार पर लाइसेंस देने का निर्णय लिया जाएगा।
एक नवंबर से लागू करने की तैयारी
प्रदेश में एक नवंबर से शस्त्र लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण और हथियार हस्तांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की तैयारी है। नई व्यवस्था लागू होने पर आवेदन के साथ लाइसेंस संबंधी रिकॉर्ड और कारतूसों की खरीद-बिक्री की जानकारी भी डिजिटल प्रणाली से जुड़ जाएगी। इससे प्रशासन को रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने, आवेदनों की स्थिति पर नजर रखने और शस्त्रों से संबंधित गतिविधियों की निगरानी मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।