तेलंगाना के लंबित न्यायालयीन मामले की जानकारी शपथ पत्र में नहीं देने पर कार्रवाई, फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस
भोपाल। मप्र राज्यसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया है। भाजपा द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया गया। भाजपा ने आरोप लगाया था कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने नामांकन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में तेलंगाना की एक अदालत में लंबित मामले की जानकारी छिपाई है।
फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रेरित कार्रवाई बताते हुए अदालत जाने का ऐलान किया है। वहीं, कांग्रेस विधायकों को लेकर बेंगलुरु रवाना होने वाला विमान भी रनवे से वापस लौट आया। भाजपा की ओर से अधिवक्ता संकेत गुप्ता ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्याशी को अपने खिलाफ लंबित मामलों की पूरी जानकारी देना अनिवार्य है। भाजपा ने इसे तथ्यों को छिपाने का मामला बताते हुए नामांकन निरस्त करने की मांग की थी। दूसरी ओर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उन्हें केवल न्यायालय का नोटिस मिला था, जिसे आपराधिक प्रकरण नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस फैसले को न्यायालय में चुनौती देगी।
मामले की सुनवाई के दौरान विधानसभा परिसर में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर रही। कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के वरिष्ठ नेता रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष के बाहर मौजूद रहे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसे बाद में नामांकन निरस्त करने के रूप में घोषित किया गया। दस्तावेजों के अनुसार मामला वर्ष 2025 में हैदराबाद की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में दर्ज शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ए. श्रीलता ने मीनाक्षी नटराजन सहित अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। मीनाक्षी नटराजन ने अपने जवाब में आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बताया था, लेकिन अदालत ने मामला खारिज करने के बजाय सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया था। यह मामला अभी विचाराधीन है।
भाजपा का दावा है कि इस लंबित मामले की जानकारी नामांकन के समय दाखिल किए गए एफिडेविट में नहीं दी गई, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसी आधार पर रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन निरस्त करने का निर्णय लिया।
विधानसभा परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा
सुनवाई के दौरान विधानसभा परिसर में हाईवोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में प्रवेश को लेकर तीखी बहस और धक्का-मुक्की हुई। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पूरे घटनाक्रम के दौरान मौजूद रहे। भाजपा ने नामांकन पत्र में अन्य विसंगतियों का भी आरोप लगाया। संकेत गुप्ता के अनुसार संपत्ति विवरण से जुड़े दस्तावेजों में विरोधाभासी जानकारी दी गई है, जिससे तथ्यों को छिपाने की आशंका उत्पन्न होती है।
गांधीवादी महिला से डर गई भाजपा-उमंग सिंघार
फैसले के बाद उमंग सिंघार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एक गांधीवादी महिला की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा घबरा गई है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि मामले से जुड़े दस्तावेजों की जानकारी कांग्रेस के लोगों से ही मिली थी।
क्या है पूरा विवाद?
वर्ष 2025 में हैदराबाद की अदालत में मीनाक्षी नटराजन समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। अदालत ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। भाजपा का आरोप है कि इसकी जानकारी नामांकन एफिडेविट में नहीं दी गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे नियमों के उल्लंघन का मामला मानते हुए नामांकन रद्द कर दिया।