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    भोपाल में आवासीय इलाकों के कारोबार पर निगम की फिर सख्ती, 2500 नोटिस और 250 प्रतिष्ठान सील

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    23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले तेज हुई कार्रवाई

    भोपाल। सुप्रीम कोर्ट में 23 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले भोपाल नगर निगम ने आवासीय क्षेत्रों में चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई तेज कर दी है। पिछले दो दिनों में शहर के अलग-अलग इलाकों में करीब 2500 नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि लगभग 250 प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई की गई है। हालांकि, निगम की इस सख्ती ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने कार्रवाई को महज खानापूर्ति बताते हुए आरोप लगाया है कि सीलिंग के नाम पर औपचारिकता निभाई जा रही है। वहीं, व्यापारी इसे उत्पीड़न बताते हुए कार्रवाई रोकने की मांग कर रहे हैं।

    नगर निगम की कार्रवाई की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गौतम नगर क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर को सील करने के लिए सफेद रंग की टेप का इस्तेमाल किया गया। इस घटना को लेकर याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रतिष्ठान के ताले पर टेप लगाकर फोटो खींचना और नोटिस जारी कर देना सीलिंग की कार्रवाई नहीं है। यह कार्रवाई के नाम पर मजाक है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की इस तरह की कार्रवाई से संबंधित तथ्य 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे।

    10 दिन की मोहलत, इसके बाद सीलिंग की चेतावनी

    नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, जिन प्रतिष्ठान संचालकों को पहले नोटिस जारी किए गए थे और उन्होंने अब तक व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं की हैं, उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। पिछले दो दिनों में करीब 250 प्रतिष्ठानों को सील किया गया है। इसके अलावा शहर की सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 2500 नए नोटिस जारी किए गए हैं। इन प्रतिष्ठान संचालकों को 10 दिन के भीतर कारोबार बंद करने की चेतावनी दी गई है। निर्धारित अवधि में प्रतिष्ठान बंद नहीं करने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

    मास्टर प्लान का हवाला देकर व्यापारियों ने मांगी राहत

    नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। भोपाल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने कहा कि सीलिंग की कार्रवाई तत्काल बंद की जानी चाहिए। उनका तर्क है कि भोपाल मास्टर प्लान का नया ड्राफ्ट जारी हो चुका है और उस पर सुनवाई की प्रक्रिया भी चल रही है। ऐसे में नए प्रस्तावित प्रावधानों के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

    उन्होंने कहा कि शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे समय में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराने से व्यापारियों के साथ ग्राहकों को भी परेशानी हो रही है। मास्टर प्लान पर अंतिम निर्णय होने तक निगम को कार्रवाई रोककर व्यापारियों को राहत देनी चाहिए।

    पहले भी हुई थी कार्रवाई, फिर खुल गए थे प्रतिष्ठान

    आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम पहले भी अभियान चला चुका है। पांच अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निगम ने शहर में आवासीय भवनों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए थे। करीब 15 दिन तक चली इस प्रक्रिया में चिह्नित 62 हजार 500 प्रतिष्ठानों में से 8084 को नोटिस दिए गए थे। इसके बाद तीन दिनों में 190 प्रतिष्ठान बंद कराए गए थे।

    हालांकि, उस समय बंद कराए गए कई प्रतिष्ठान बाद में दोबारा खुल गए और वहां कारोबार शुरू हो गया। अब निगम ने ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू की है। पिछली कार्रवाई के नतीजों को लेकर भी निगम की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।

    व्यापारी सड़क पर उतरे तो थम गई थी कार्रवाई

    इससे पहले भी नगर निगम की नोटिस और सीलिंग कार्रवाई के विरोध में व्यापारी सड़कों पर उतर आए थे। विरोध बढ़ने के बाद निगम को अभियान रोकना पड़ा था। इसी बीच भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी हुआ और उस पर सुनवाई शुरू हो गई। भूमि विकास से जुड़े नियमों में भी बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।

    जानकारों के मुताबिक, निगम 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के दौरान अपनी कार्रवाई का पक्ष रख सकता है। इसमें मास्टर प्लान के नए ड्राफ्ट और आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का हवाला दिया जा सकता है।

    क्या है पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था आदेश?

    भोपाल में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। अगस्त के पहले सप्ताह में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने मध्यप्रदेश सरकार की ओर से गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले राहत संबंधी अंतरिम आदेश भी निरस्त कर दिए थे।

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उसके निर्देश पर चल रही जांच में किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद 15 सितंबर को हुई सुनवाई में नगर निगम ने कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट पेश की थी। अब 23 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है।

     

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