जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कमी दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इसी सप्ताह दो अलग-अलग बैठकों में 12 नामों को हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा पर मुहर लगा दी है। इनमें सात अधिवक्ता और पांच न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या 38 से बढ़कर 50 हो जाएगी। जबकि न्यायाधीशों के कुल 53 पद स्वीकृत हैं।
पांच न्यायिक अधिकारियों के नामों को मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शुक्रवार को हुई बैठक में पांच न्यायिक अधिकारियों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इनमें रेणुका कंचन, कृष्णमूर्ति मिश्रा, वीरेंद्र सिंह राजपूत, ममला जैन और आशित श्रीवास्तव के नाम शामिल हैं।
सात अधिवक्ताओं के नामों पर भी लग चुकी है मुहर
इससे पहले 26 अक्टूबर को हुई कॉलेजियम की बैठक में सात अधिवक्ताओं को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इनमें डॉ. विवेक शरण, राजेश कुमार शुक्ला, कनक गहरवार उर्फ कनक लता सिंह, भक्ति व्यास, श्रेयस पंडित, मृणाल एलकर उर्फ मृणाल मजूमदार और अविनाश जरगर शामिल हैं।
53 स्वीकृत पदों में से केवल तीन रहेंगे रिक्त
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 53 पद स्वीकृत हैं। फिलहाल यहां 38 न्यायाधीश कार्यरत हैं। कॉलेजियम की ओर से अनुशंसित सभी 12 नामों को नियुक्ति की स्वीकृति मिलने के बाद न्यायाधीशों की संख्या 50 हो जाएगी। इस तरह हाईकोर्ट में केवल तीन पद रिक्त रह जाएंगे।
लंबित मामलों की सुनवाई में मिलेगी गति
न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से हाईकोर्ट की न्यायिक क्षमता में इजाफा होगा। इससे लंबित मामलों की सुनवाई और उनके निराकरण में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि, इसका वास्तविक असर नियुक्तियों के बाद न्यायाधीशों के कार्यभार और मामलों के आवंटन पर निर्भर करेगा।