किसानों और शिक्षा को भी बड़ी सौगात
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायतों के तालाबों से निकलने वाली काली मिट्टी के परिवहन को लेकर मंत्रियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट आमने-सामने आ गए। मामला बढ़ने पर मुख्यमंत्री ने तीनों विभागों की संयुक्त समिति बनाकर समाधान निकालने के निर्देश दिए।
तालाबों की मिट्टी बनी विवाद की वजह
जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा के दौरान राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि पंचायतों में तालाब गहरीकरण के दौरान निकलने वाली मिट्टी के परिवहन पर जल संसाधन विभाग की आपत्तियों से कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी इस मुद्दे पर समर्थन जताया।
हालांकि जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने विभाग की कार्रवाई को सही बताते हुए कहा कि कई जगह काली मिट्टी की आड़ में पीली मिट्टी का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है, इसलिए निगरानी और कार्रवाई जरूरी है। मुख्यमंत्री ने मामले में संयुक्त समिति गठित कर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करने के निर्देश दिए।
UCC पर तेजी, 5 जुलाई तक तैयार होगा ड्राफ्ट
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) का मसौदा 5 जुलाई तक तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद मानसून सत्र में इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश करने की तैयारी है। सरकार को अब तक 9 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं, जिनमें लगभग 90 प्रतिशत सुझाव UCC के समर्थन में बताए गए हैं। सुझाव देने की प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला, 529 स्कूल होंगे अपग्रेड
कैबिनेट ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अगले तीन वर्षों में 529 स्कूलों के उन्नयन को मंजूरी दी है। इसके तहत 315 माध्यमिक विद्यालय हाई स्कूल और 214 हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में बदले जाएंगे। इस योजना पर 635.24 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029 तक 100 प्रतिशत नामांकन दर हासिल करना है।
किसानों को राहत, अब पूरे साल के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण
राज्य सरकार ने किसानों को मिलने वाले शून्य प्रतिशत ब्याज वाले अल्पकालीन फसल ऋण की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब खरीफ और रबी सीजन के लिए अलग-अलग ऋण की बजाय पूरे वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के लिए एकमुश्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को हर साल करीब 25 हजार करोड़ रुपए का ऋण दिया जाता है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 1740 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वहीं खाद्यान्न आपूर्ति के लिए 180 करोड़ रुपए और विभिन्न विकास योजनाओं को जारी रखने के लिए 5365 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा शाजापुर जिले के शुजालपुर में नए विधि महाविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी मिली है।
कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को भी दी मंजूरी
-UCC ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार होगा।
-तालाबों की मिट्टी विवाद सुलझाने के लिए संयुक्त समिति बनेगी।
-529 स्कूलों का उन्नयन होगा।
-किसानों को पूरे साल के लिए 0% ब्याज पर ऋण मिलेगा।
-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 1740 करोड़ रुपए मंजूर।
-शुजालपुर में नया विधि महाविद्यालय खुलेगा।
जल गंगा अभियान में मध्य प्रदेश को देश में तीसरा स्थान मिला।