भोपाल/भिंड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को भिंड जिले के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 38वीं किस्त जारी की। उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1835 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में इसी महीने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा।

56 विकास कार्यों की सौगात

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 322.29 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 56 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने घोषणा की कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भिंड जिले में चार सांदीपनि विद्यालय शुरू किए जाएंगे तथा लहार कॉलेज में स्नातकोत्तर (PG) कक्षाओं का संचालन भी आरंभ होगा।

लाड़ली बहना योजना से महिलाओं को लगातार लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवंबर 2025 से लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। योजना शुरू होने के बाद अब तक लाभार्थी महिलाओं के खातों में 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लगातार योजनाएं चला रही है।

कांग्रेस पर साधा निशाना

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने शुरू से ही लाड़ली बहना योजना का विरोध किया और महिलाओं का अपमान किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए छोटी-सी सहायता राशि भी बड़ा सहारा होती है और इसका महत्व वही समझ सकता है जिसने अभाव का जीवन देखा हो।

यूसीसी पर बड़ा बयान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) को लेकर गठित समिति को प्रदेशभर से 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुस्लिम महिलाओं के सुझाव भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना और महिलाओं को समान अधिकार एवं बेहतर कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों से 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, गौशालाओं को प्रोत्साहन देने, सरकारी बस सेवा को मजबूत करने और औद्योगिक निवेश आकर्षित करने की दिशा में भी सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी दर सबसे कम है और रोजगार सृजन के लिए लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं।