20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र की तैयारियों का भी लिया जायजा
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में उच्चस्तरीय बैठक लेकर 19 जुलाई को भोपाल जिले के ग्राम जगदीशपुर में प्रस्तावित मंत्रिपरिषद की बैठक और 20 जुलाई से शुरू होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न विधेयकों और प्रस्तावों की जानकारी लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) नीरज मंडलोई सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
यह बैठक केवल प्रशासनिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान दिलाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्राचीन महलों और पुरातात्विक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध ग्राम जगदीशपुर में होने वाली यह बैठक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के “डेस्टिनेशन कैबिनेट” नवाचार की आठवीं कड़ी होगी।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सत्ता के निर्णयों को राजधानी तक सीमित रखने के बजाय प्रदेश के विभिन्न अंचलों तक पहुंचाने की पहल की है। उनका मानना है कि सरकार के महत्वपूर्ण फैसले प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनजातीय महत्व वाले क्षेत्रों में भी लिए जाने चाहिए, जिससे इन स्थलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले।
डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में पिछले ढाई वर्षों में भोपाल के अलावा जबलपुर, दमोह, महेश्वर (खरगोन), इंदौर राजवाड़ा, पचमढ़ी (नर्मदापुरम), खजुराहो (छतरपुर) और बड़वानी के नागलवाड़ी जैसे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थलों पर कैबिनेट बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में जनकल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री ने सामान्य कैबिनेट के साथ-साथ कृषि कैबिनेट को भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भविष्य में कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है।
डेस्टिनेशन कैबिनेट की अवधारणा के माध्यम से सरकार रानी दुर्गावती, देवी अहिल्याबाई होल्कर, राजा भभूत सिंह और जनजातीय परंपराओं जैसे गौरवशाली इतिहास को भी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति जन-जागरूकता बढ़ेगी और स्थानीय पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।
अब तक यहां हो चुकी हैं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें
3 जनवरी 2024 – जबलपुर (शक्ति भवन)
5 अक्टूबर 2024 – सिंग्रामपुर, दमोह
24 जनवरी 2025 – महेश्वर, खरगोन
20 मई 2025 – राजवाड़ा, इंदौर
3 जून 2025 – पचमढ़ी, नर्मदापुरम
9 दिसंबर 2025 – खजुराहो, छतरपुर
2 मार्च 2026 – नागलवाड़ी, बड़वानी
19 जुलाई 2026 – जगदीशपुर, भोपाल (प्रस्तावित)