मोहन कैबिनेट के बड़े निर्णय: 40 हजार करोड़ निवेश, 34 हजार रोजगार और महिला समूहों को टेक होम राशन की जिम्मेदारी
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, निवेश, कृषि, तकनीक और सुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में समान नागरिक संहिता (UCC) की अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद इसे विधानसभा में लाने की तैयारी तेज करने का निर्णय लिया गया। साथ ही 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश, 28 हजार करोड़ रुपये के AI डेटा सेंटर, वर्ष 2027 को ‘युवा वर्ष’ घोषित करने, किसानों के हित में MSP खरीदी को वित्तीय मजबूती देने और पंचायतों के डिजिटलीकरण जैसे अहम फैसलों पर भी मुहर लगी।
कैबिनेट ने प्रदेश में निवेश और रोजगार को नई गति देने के उद्देश्य से एमपी टेक ग्रोथ परियोजनाओं की समीक्षा की। इन प्रस्तावित निवेशों से 34 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना जताई गई। सरकार ने प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा प्रोसेसिंग का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए लगभग 28 हजार करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक AI डेटा सेंटर स्थापित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2027 को मध्यप्रदेश में ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान रोजगार, स्टार्टअप, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।
UCC पर 18 जुलाई की विशेष कैबिनेट में होगी अहम चर्चा
मुख्यमंत्री ने बताया कि समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए गठित समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। आगामी 18 जुलाई को जगदीशपुर में प्रस्तावित विशेष कैबिनेट बैठक में UCC विधेयक पर विस्तृत चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
महिला क्रिकेट टीम को दी बधाई
बैठक की शुरुआत भारतीय महिला क्रिकेट टीम की लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत पर बधाई के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश की खिलाड़ी क्रांति गौड़ के प्रदर्शन की भी सराहना की।
किसानों और महिलाओं के लिए फैसले
कैबिनेट ने MSP पर मूंग और उड़द की खरीदी के लिए आवश्यक ऋण पर सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिससे किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। वहीं टेक होम राशन का संचालन अब महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा जाएगा।
डिजिटल होंगी पंचायतें
कैबिनेट में ‘दृष्टि पोर्टल’ का शुभारंभ किया गया, जिसके जरिए प्रदेश की 25 हजार ग्राम पंचायतों की लेखा व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल होगी। साथ ही ‘दर्पण पोर्टल’ के माध्यम से पंचायतों में कर संग्रहण की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
GST सुधार और पौधारोपण अभियान
सरकार ने GST अपीलीय बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) प्रणाली को सरल बनाने का निर्णय लिया। इसके अलावा मानसून के दौरान प्रदेशभर में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। कैबिनेट ने नगरीय प्रशासन विभाग को मिले ई-गवर्नेंस पुरस्कार पर भी प्रसन्नता व्यक्त की।