भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में विकास, रोजगार, किसान, उद्योग, सड़क, पशुपालन, दिव्यांग कल्याण और आपदा प्रबंधन से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं के लिए कुल 10,620 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। इनमें सिवनी-बालाघाट 91.64 किमी फोरलेन सड़क परियोजना, पशुपालन-डेयरी, दिव्यांग कल्याण और नई सड़क परियोजनाएं प्रमुख हैं।
सिवनी-बालाघाट फोरलेन पर 3,458 करोड़ रुपये खर्च
कैबिनेट ने सिवनी से बालाघाट के बीच 91.64 किलोमीटर लंबे मार्ग को फोरलेन करने की मंजूरी दी है। हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर बनने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 3,458 करोड़ रुपये है। फोरलेन बनने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय करीब दो घंटे से घटकर लगभग एक घंटे होने की उम्मीद है।
12 नई सड़क परियोजनाओं की तैयारी
प्रदेश में 12 नई सड़क परियोजनाओं के लिए हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर काम किया जाएगा। इसके लिए नाबार्ड से करीब 4,600 करोड़ रुपये का ऋण लेने का प्रस्ताव है। वहीं, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आपसी सहमति से भूमि प्राप्त करने और चार गुना मुआवजे से जुड़े प्रावधानों को भी मंजूरी दी गई।
पशुपालन-डेयरी के लिए 2,073 करोड़
कैबिनेट ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 2,073 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। इसके साथ ही दिव्यांग कल्याण की 19 योजनाओं को जारी रखने के लिए 1,740 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।
युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार से जोड़ेंगे
सरकार ऐसे युवाओं की पहचान करेगी जो न पढ़ाई कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न ही किसी प्रशिक्षण से जुड़े हैं। इन युवाओं को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न विभागों का वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा।
किसानों की बनेगी फार्मर आईडी, खाद खरीदना होगा आसान
कैबिनेट ने किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया है। सरकारी अमला किसानों तक पहुंचकर उनकी आईडी तैयार करेगा। खाद की उपलब्धता आसान बनाने के लिए बिना अनिवार्य पंजीयन के उर्वरक खरीदने की सुविधा और WhatsApp के माध्यम से खाद खरीदने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश में औद्योगिक निवेश को मिलेगी रफ्तार
बैठक में औद्योगिक निवेश की स्थिति की भी समीक्षा की गई। पीथमपुर स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 850 करोड़ रुपये के निवेश वाली दो आधुनिक इकाइयों को गति मिली है। ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के लिए 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वहीं अहमदाबाद निवेश संवाद से 8,635 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
खिलाड़ियों और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन
कैबिनेट में बताया गया कि एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के 32 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा महिला ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम में शामिल प्रदेश के खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट
प्रदेश के बारिश प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। 25 से 27 अगस्त के बीच संभावित भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन को पूरी तैयारी रखने के लिए कहा गया है। वहीं, फर्जी भुगतान या वित्तीय गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
अन्य प्रमुख फैसले
- सिक्योरिटी एंड स्टेट रेस्पॉन्स ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना के लिए 80 करोड़ रुपये और 25 नए पदों को मंजूरी।
- धन्वंतरि विश्वविद्यालय में आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति।
- दिव्यांग कल्याण की 19 योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ रुपये।
- पशुपालन एवं डेयरी विभाग की योजनाओं के लिए 2,073 करोड़ रुपये।
- भूमि अधिग्रहण में आपसी सहमति से भूमि प्राप्त करने के प्रावधानों को मंजूरी।
- फर्जी भुगतान और अनियमितता मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश।