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    ईडी की गिरफ्तारी और जब्ती के अधिकारों पर जनवरी में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

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    नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मिले गिरफ्तारी, तलाशी और संपत्ति जब्ती के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर अहम कानूनी सुनवाई होने जा रही है। शीर्ष अदालत ने 2022 के उस फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर जनवरी में सुनवाई करने की सहमति दी है, जिसमें ईडी की व्यापक शक्तियों को वैध ठहराया गया था। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने जनवरी में सुनवाई का संकेत दिया। हालांकि, इसकी तारीख बाद में निर्धारित की जाएगी।

    पहले तय होगी पुनर्विचार याचिकाओं की स्वीकार्यता

    मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष वकीलों ने मामले की शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया था। इस पर अदालत ने जनवरी में सुनवाई करने की सहमति जताई।

    इससे पहले 31 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि वह सबसे पहले इस बात पर विचार करेगा कि 2022 के फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई की जरूरत है या नहीं। इस मामले में ईडी ने तीन प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थीं, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से 13 कानूनी सवाल विचार के लिए रखे गए थे। अदालत ने तय किया था कि पहले याचिकाओं की स्वीकार्यता पर निर्णय होगा और उसके बाद ही मूल कानूनी मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

    केंद्र ने दो कानूनी मुद्दों तक सुनवाई सीमित रखने की मांग की

    केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई अगस्त 2022 में जारी नोटिस में शामिल दो मुद्दों तक सीमित रखी जानी चाहिए।

    पहला मुद्दा आरोपी को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की प्रति उपलब्ध कराने से संबंधित है। दूसरा मुद्दा पीएमएलए की धारा 24 के तहत सबूत पेश करने की जिम्मेदारी आरोपी पर डालने की वैधानिकता से जुड़ा है।

    2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी थीं ईडी की शक्तियां

    सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में 200 से अधिक याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए पीएमएलए के कई विवादित प्रावधानों को संवैधानिक और वैध ठहराया था। अदालत ने ईडी को धनशोधन के मामलों में गिरफ्तारी, संपत्ति कुर्क करने, तलाशी लेने और जब्ती की कार्रवाई करने के अधिकार को बरकरार रखा था।

    अदालत ने यह भी कहा था कि ईडी के अधिकारियों को पुलिस अधिकारी नहीं माना जा सकता और ईसीआईआर को एफआईआर के समान नहीं माना जा सकता। प्रत्येक मामले में आरोपी को ईसीआईआर की प्रति देना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, गिरफ्तारी के समय उसके आधार बताना जरूरी माना गया था।

    जमानत की सख्त शर्तों पर भी होगी नजर

    2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 45 के तहत जमानत की सख्त शर्तों को भी संवैधानिक ठहराया था। इसके तहत जमानत देने से पहले अदालत को संतुष्ट होना होता है कि आरोपी प्रथम दृष्टया दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की आशंका नहीं है।

    ईडी की कार्रवाई और पीएमएलए के इस्तेमाल को लेकर पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक और कानूनी विवाद जारी है। विपक्षी दल इस कानून के जरिए राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाते रहे हैं। ऐसे में जनवरी में होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। इससे यह तय होने की दिशा में आगे बढ़ेगा कि ईडी की शक्तियों और पीएमएलए के विवादित प्रावधानों पर 2022 के फैसले की समीक्षा की जाएगी या नहीं।

     

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