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    RBI ने ₹7 लाख करोड़ के VRRR ऑक्शन का किया ऐलान, बैंकिंग सिस्टम की अतिरिक्त नकदी सोखेगा

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    मुंबई। RBI VRRR Auction : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सिस्टम में बढ़ी अतिरिक्त नकदी को नियंत्रित करने के लिए ₹7 लाख करोड़ के 30-दिवसीय वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR) ऑक्शन का ऐलान किया है। यह ऑक्शन 7 सितंबर 2026 को आयोजित होगा। इसके तहत बैंक अपनी अतिरिक्त नकदी RBI के पास निर्धारित अवधि के लिए जमा कर सकेंगे। ऑक्शन में रखी गई रकम की निर्धारित वापसी 7 अक्टूबर 2026 को होगी।

    बैंकिंग सिस्टम में ₹10.32 लाख करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी

    RBI के अनुसार, 3 सितंबर 2026 तक बैंकिंग सिस्टम में करीब ₹10.32 लाख करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी मौजूद थी। अतिरिक्त नकदी को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक ने 30 दिन की अवधि वाला VRRR ऑपरेशन करने का फैसला किया है।

    NRI डिपॉजिट से बढ़ी रुपये की लिक्विडिटी

    बैंकिंग सिस्टम में नकदी बढ़ने की प्रमुख वजह RBI की विशेष विदेशी मुद्रा जमा योजना भी रही है। इस योजना के तहत बैंकों ने करीब 127.23 अरब डॉलर जुटाए। इन विदेशी मुद्रा जमाओं के RBI के साथ स्वैप होने के बाद बैंकिंग सिस्टम में रुपये की लिक्विडिटी बढ़ी।

    इसके चलते बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। अब RBI का VRRR ऑपरेशन इसी अतिरिक्त लिक्विडिटी को अस्थायी रूप से सोखने की दिशा में उठाया गया कदम है।

    VRRR में पैसा रखना बैंकों की पसंद पर निर्भर

    VRRR के तहत RBI बैंकों की अतिरिक्त रकम को निर्धारित अवधि के लिए अपने पास स्वीकार करता है। यह स्थायी रूप से पैसा निकालने की कार्रवाई नहीं है। बैंक अपनी उपलब्ध अतिरिक्त नकदी में से कितनी रकम VRRR ऑक्शन में रखना चाहते हैं, इसका फैसला खुद करते हैं।

    इस बार RBI ने 30 दिन की अवधि वाला ऑपरेशन रखा है। बैंकों को निर्धारित शर्तों के तहत समय से पहले पूरी या आंशिक रकम वापस लेने का विकल्प भी दिया गया है। इससे बैंकों को अपनी लिक्विडिटी जरूरत के अनुसार रकम प्रबंधित करने में सुविधा मिलेगी।

    मनी मार्केट की दरों पर भी असर

    बैंकिंग सिस्टम में अतिरिक्त नकदी बढ़ने का असर अल्पकालिक मनी मार्केट दरों पर भी पड़ा है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, 3 सितंबर को कॉल मनी रेट 4.20 से 5.10 प्रतिशत के दायरे में रहा, जबकि RBI की मौजूदा पॉलिसी रेपो रेट 5.25 प्रतिशत है।

    RBI का यह कदम बैंकिंग सिस्टम में मौजूद अतिरिक्त लिक्विडिटी को अस्थायी रूप से कम करने और अल्पकालिक ब्याज दरों को मौद्रिक नीति के अनुरूप बनाए रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

     

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