भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में करीब 41 हजार करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। सबसे बड़ा फैसला भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) के पुनर्गठन का रहा। अब इसे तीन अलग-अलग क्षेत्रीय तकनीकी एवं कौशल विश्वविद्यालयों में बांटा जाएगा और विश्वविद्यालय के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाया जाएगा।

RGPV की जगह तीन क्षेत्रीय तकनीकी एवं कौशल विश्वविद्यालय

तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद मौजूदा RGPV को तीन हिस्सों में बांटा जाएगा। भोपाल स्थित विश्वविद्यालय को मध्य भारत प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं जबलपुर में महाकौशल प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय और उज्जैन में मालवा प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा।

सरकार का तर्क है कि क्षेत्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों के गठन से तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को स्थानीय जरूरतों के अनुसार संचालित करना आसान होगा। विद्यार्थियों को शैक्षणिक और प्रशासनिक सुविधाएं भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी।

ए. साई मनोहर होंगे मुख्यमंत्री के सलाहकार

कैबिनेट ने सेवानिवृत्त होने जा रहे ए. साई मनोहर को मुख्यमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली में सलाहकार नियुक्त करने को मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2026 या कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी।

पांच साल में 26 हजार गांवों तक पहुंचेंगी डेयरी समितियां

पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र के लिए कैबिनेट ने करीब 2,973 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। योजना के तहत अगले पांच वर्षों में सहकारी दुग्ध समितियों का विस्तार 7,331 गांवों से बढ़ाकर 26 हजार गांवों तक किया जाएगा।

दूध संकलन क्षमता को 12 लाख किलोग्राम प्रतिदिन से बढ़ाकर 52 लाख किलोग्राम और दूध प्रसंस्करण क्षमता को 17.8 लाख लीटर से बढ़ाकर 63.3 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य है। दुग्ध पैकेट की बिक्री भी सात लाख लीटर से बढ़ाकर 35 लाख लीटर प्रतिदिन करने की योजना है।

मूंग खरीदी का लक्ष्य 25 से बढ़ाकर 60 फीसदी

किसानों के लिए भी कैबिनेट ने अहम निर्णय लिया है। ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी का लक्ष्य 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक खरीदी निर्धारित उपार्जन लक्ष्य के भीतर ही होगी, जिससे किसानों को उपज बेचने में परेशानी नहीं होगी।

पश्चिमी भोपाल बायपास की लागत अब 3,225 करोड़

पश्चिमी भोपाल बायपास फोरलेन परियोजना की संशोधित लागत को करीब 3,225 करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी गई है। पहले परियोजना की लागत 2,981 करोड़ रुपये थी। भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में बदलाव और रातापानी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अतिरिक्त अंडरपास के निर्माण के कारण लागत बढ़ी है।

हालांकि परियोजना की लंबाई करीब 40 किलोमीटर से घटकर 35.61 किलोमीटर हो जाएगी। इसके बनने के बाद जबलपुर और नर्मदापुरम की ओर से इंदौर जाने वाले वाहनों को करीब 21 किलोमीटर कम दूरी तय करनी पड़ेगी।

इसके अलावा बीमना-खिमालसा बायपास को भी फोरलेन बनाने का निर्णय लिया गया है। रिफाइनरी और रेलवे यार्ड के कारण बढ़ते यातायात को देखते हुए इस परियोजना पर करीब 2,670 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

11 सितंबर से फिर शुरू होगा जनविश्वास अभियान

मुख्यमंत्री मोहन यादव का जनविश्वास अभियान आगे भी जारी रहेगा। अब अभियान की अगली शुरुआत 11 सितंबर से होगी। पहले 4 और 5 सितंबर को कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन जन्माष्टमी के कारण तारीख में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री अब तक छिंदवाड़ा, बड़वानी, टीकमगढ़ और बालाघाट में कार्यक्रम कर चुके हैं।

ग्रामीण विकास में 60:40 के अनुपात में होगी फंडिंग

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े प्रस्ताव में केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तीय व्यवस्था की जाएगी। इसमें राज्य का हिस्सा करीब 10,574 करोड़ रुपये होगा। इसके अलावा प्रत्येक जिले में शिकायतों के निराकरण के लिए एक लोकपाल नियुक्त किया जाएगा।

तीन नए जिलों में खुलेंगे सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय

मऊगंज, मैहर और पांढुर्णा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के कार्यालय खोलने के लिए पदों की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2023 में नए जिले बनने के बाद यहां विभागीय कार्यालय संचालित नहीं थे।

EOW में सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे विधि सलाहकार

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में रिक्त विधि सलाहकार पद पर सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देव नारायण शुक्ल की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। यह पद एक मार्च से रिक्त था और विज्ञापन के बाद चयन प्रक्रिया पूरी की गई।

भ्रष्टाचार के दोषी वनकर्मी की पेंशन रोकने की मंजूरी

वन विभाग के उप वन क्षेत्रपाल रहे अब्दुल तनवीर खान को रिश्वत लेने के मामले में न्यायालय ने चार वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। वर्ष 2024 में निलंबन की स्थिति में सेवानिवृत्त हुए खान की संपूर्ण पेंशन स्थायी रूप से रोकने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

इंदौर बाल गृह मामले में पेंशन में पांच फीसदी कटौती

इंदौर के विशेष गृह बालक से बच्चों के पलायन के मामले में निलंबित किए गए अधीक्षक राजीव जिवेदी के खिलाफ विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए। कैबिनेट ने उनकी पेंशन में एक वर्ष तक पांच प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में लोक सेवा आयोग की सहमति भी मिल चुकी है।

जून तिमाही में GDP वृद्धि 7.8 फीसदी

कैबिनेट बैठक में देश की आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 6.9 प्रतिशत थी। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन के तौर पर रेखांकित किया गया।