भोपाल। मध्य प्रदेश की पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव (ACS) दीपाली रस्तोगी पोषण आहार योजना से जुड़े मामले में 31 अगस्त 2026 को लोकायुक्त के समक्ष पेश होंगी। यह जानकारी विधानसभा में कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी।
सरकार ने बताया कि कार्यालयीन व्यस्तताओं के कारण दीपाली रस्तोगी पहले निर्धारित तिथि पर लोकायुक्त के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकी थीं।
टेक-होम राशन योजना में 73 अधिकारियों पर कार्रवाई
सरकार ने अपने जवाब में बताया कि टेक-होम राशन (THR) योजना की ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज आपत्तियों के आधार पर अब तक 73 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
इनमें:
- 11 जिला कार्यक्रम अधिकारियों के मामले शासन स्तर पर लंबित हैं।
- 62 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
- 37 मामलों में विभागीय जांच शुरू की गई।
- 10 मामलों का निराकरण कर उन्हें बंद कर दिया गया।
- 6 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है और अंतिम निर्णय लंबित है।
- 8 मामलों की जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है।
- शेष मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है।
कांग्रेस ने सरकार के जवाब पर उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने सरकार के जवाब पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकायुक्त ने पहले 24 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया था, जबकि सरकार ने विधानसभा में 31 अगस्त की तारीख बताई है। उन्होंने दोनों तिथियों में अंतर पर स्पष्टीकरण की मांग की।
ग्रेवाल ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने पोषण आहार योजना और मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं दिए।
पारदर्शी जांच और जवाबदेही की मांग
प्रताप ग्रेवाल ने पूर्व विधायक पारस सकलेचा की शिकायत, पूर्व अधिकारियों की नियुक्तियों और विभिन्न जांच रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए कहा कि कई मामलों से जुड़े दस्तावेज और कार्रवाई की जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पोषण आहार योजना में कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने से जवाबदेही तय नहीं हो सकी है। कांग्रेस विधायक ने सरकार से लंबित मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।