केंद्र सरकार ने Meta से तीन दिन में मांगा जवाब, सुरक्षा समीक्षा पूरी होने तक फीचर रोलआउट पर रोक
नई दिल्ली। भारत में व्हाट्सएप के नए Username Feature को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग और फर्जी पहचान के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने Meta को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिया है कि सुरक्षा और कानूनी समीक्षा पूरी होने तक भारत में इस फीचर को लॉन्च नहीं किया जाए।
सरकार का कहना है कि यदि यूजरनेम फीचर बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लागू किया गया, तो साइबर अपराधी सरकारी एजेंसियों, बैंकों, सार्वजनिक संस्थानों और प्रसिद्ध व्यक्तियों से मिलते-जुलते यूजरनेम बनाकर लोगों को आसानी से ठगी का शिकार बना सकते हैं।
सरकार ने Meta से क्या पूछा?
केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि यह फीचर ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, पहचान की जालसाजी (Identity Spoofing) और सरकारी संस्थानों की फर्जी प्रोफाइल बनाने जैसी घटनाओं को बढ़ावा दे सकता है।
सरकार ने Meta से पूछा है कि ऐसे फीचर को लॉन्च करने पर उसके खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
तीन दिन में देना होगा जवाब
नोटिस में Meta को निर्देश दिया गया है कि वह तीन दिनों के भीतर इस फीचर से जुड़े सभी तकनीकी दस्तावेज, सुरक्षा उपायों और संभावित जोखिमों का विस्तृत स्पष्टीकरण सरकार को उपलब्ध कराए। जब तक सरकार संतुष्ट नहीं होती, तब तक भारत में WhatsApp Username Feature का रोलआउट नहीं किया जाएगा।
क्या है WhatsApp Username Feature?
WhatsApp अपने यूजर्स के लिए ऐसा फीचर ला रहा है, जिससे मोबाइल नंबर साझा किए बिना केवल यूजरनेम के माध्यम से चैट की जा सकेगी। यह सुविधा पहले से Instagram और Telegram जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कंपनी का दावा है कि इससे यूजर्स की प्राइवेसी बेहतर होगी और व्यक्तिगत मोबाइल नंबर सुरक्षित रहेंगे।
हालांकि, सरकार का मानना है कि यदि इस फीचर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं हुई, तो इसका दुरुपयोग साइबर अपराधी बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। भारत में WhatsApp के लगभग 50 करोड़ उपयोगकर्ता हैं, इसलिए सरकार इस फीचर के हर पहलू की गहन समीक्षा कर रही है।
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