नई दिल्ली। दालों की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने कारोबारियों पर निगरानी बढ़ा दी है। अब देशभर के दाल कारोबारियों को प्रत्येक शुक्रवार अपने पास उपलब्ध स्टॉक की जानकारी सरकार को देनी होगी। इस अनिवार्य व्यवस्था के दायरे में स्टॉकिस्ट, मिलर्स, आयातक, थोक और खुदरा विक्रेता के साथ बड़ी रिटेल चेन भी आएंगी। सरकार ने सभी प्रकार की दालों के स्टॉक का साप्ताहिक ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है।
उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से शुक्रवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। करीब तीन घंटे चली बैठक में दाल मिलर्स, आयातकों, कारोबारियों और बड़ी रिटेल चेन के प्रतिनिधियों के साथ बाजार में दालों की उपलब्धता और खुदरा कीमतों की समीक्षा की गई। सरकार ने कारोबारियों को स्टॉक की सही जानकारी देने और बाजार में आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के निर्देश दिए।
उत्पादन और आयात बढ़ा, फिर भी महंगी दालों ने बढ़ाई चिंता
सरकार की चिंता इसलिए बढ़ी है, क्योंकि देश में दालों का उत्पादन और आयात दोनों बढ़ने के बावजूद बाजार में कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। केंद्र सरकार के पास फिलहाल 38 लाख टन दालों का बफर स्टॉक उपलब्ध है। वहीं, पिछले साल की समान अवधि की तुलना में दालों के आयात में करीब 67 फीसदी की वृद्धि हुई है। यह आयात भी अपेक्षाकृत कम कीमतों पर किया गया है।
चालू वर्ष में देश का कुल दलहन उत्पादन करीब 374 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जो पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक है। अकेले उड़द के उत्पादन में करीब 12 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वैश्विक बाजार में भी दालों की आपूर्ति बेहतर बनी हुई है। इसके बावजूद कीमतों में अपेक्षित गिरावट नहीं आने से सरकार बाजार की गतिविधियों पर नजर रख रही है।
जमाखोरी पर नजर, कीमतों में बदलाव पर होगी कार्रवाई
सरकार का मानना है कि हर शुक्रवार स्टॉक की जानकारी मिलने से बाजार में दालों की वास्तविक उपलब्धता का आकलन करना आसान होगा। इससे जमाखोरी, कृत्रिम किल्लत और आपूर्ति प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी।
स्टॉक और कीमतों के साप्ताहिक आंकड़ों के आधार पर सरकार बाजार की स्थिति की समीक्षा करेगी। जरूरत पड़ने पर आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए समय रहते कदम उठाए जा सकेंगे। सरकार का मकसद दालों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दिलाना है।