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    जीडीपी 7% की दर से बढ़ने का अनुमान, महंगाई से बढ़ेगा कर्ज का बोझ; दिसंबर में रेपो रेट बढ़ा सकता है RBI

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    नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 में करीब 7 प्रतिशत की विकास दर हासिल कर सकती है। सरकारी निवेश, घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र में तेजी से आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि, बढ़ती महंगाई अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दिसंबर 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट 0.25 प्रतिशत बढ़ा सकता है। ऐसा होने पर होम लोन, कार लोन और अन्य कर्ज की ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ आम लोगों की ईएमआई का बोझ भी बढ़ सकता है।

    सरकारी निवेश और घरेलू मांग से अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार

    ब्रिकवर्क रेटिंग्स (BWR) की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी पूंजीगत व्यय, घरेलू खपत और सेवा निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को मजबूती दे रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 6.55 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इससे सड़क, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गति मिली है।

    औद्योगिक गतिविधियों में भी सुधार के संकेत मिले हैं। अक्टूबर में सेवा क्षेत्र का पीएमआई बढ़कर 55.8 और कंपोजिट पीएमआई 56.2 पर पहुंच गया। वहीं, सितंबर में औद्योगिक उत्पादन में 6.7 प्रतिशत और विनिर्माण क्षेत्र में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

    त्योहारी सीजन में बढ़ी खरीदारी का असर जीएसटी संग्रह पर भी दिखाई दिया। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 22.9 प्रतिशत बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह घरेलू मांग और आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत है।

    छह प्रतिशत के पार पहुंची खुदरा महंगाई

    आर्थिक विकास की बेहतर संभावनाओं के बीच महंगाई ने रिजर्व बैंक की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर में यह 5.54 प्रतिशत थी। इस तरह महंगाई आरबीआई के छह प्रतिशत के ऊपरी सहनशीलता स्तर को पार कर गई।

    खाद्य महंगाई दर 8.94 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि सितंबर में थोक महंगाई दर 11.39 प्रतिशत रही। कीमतों में लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कटौती के बजाय मौद्रिक नीति को सख्त कर सकता है।

    रिपोर्ट में दिसंबर 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट 0.25 प्रतिशत बढ़ाकर 5.75 प्रतिशत किए जाने की संभावना जताई गई है। इसके बाद कुछ समय तक ब्याज दरों में बदलाव नहीं होने का अनुमान है।

    तीसरी तिमाही में महंगाई से राहत मिलने के आसार

    रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 की तीसरी तिमाही में खुदरा महंगाई 5.8 से 6.1 प्रतिशत के बीच रह सकती है। हालांकि, चौथी तिमाही में इसमें नरमी आने की उम्मीद है और यह करीब पांच प्रतिशत तक पहुंच सकती है। पूरे वित्त वर्ष के दौरान औसत खुदरा महंगाई दर 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है।

    ऑटो और आईटी सेक्टर मजबूत, एनबीएफसी पर बढ़ेगा दबाव

    ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर अलग-अलग उद्योगों पर अलग तरह से पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण और आईटी सेवा क्षेत्र अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रह सकते हैं। इन क्षेत्रों की मजबूत वित्तीय स्थिति और पर्याप्त नकदी उन्हें आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। निर्यात आधारित उद्योगों की स्थिति भी बेहतर रहने की उम्मीद है।

    इसके विपरीत, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है। ब्याज दरों में वृद्धि से इन कंपनियों के लिए कर्ज जुटाना महंगा होगा। इससे उनकी लागत बढ़ने के साथ मुनाफे पर भी असर पड़ सकता है।वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने विकास और महंगाई के बीच संतुलन बनाने की चुनौती रहेगी। एक ओर सात प्रतिशत की विकास दर की उम्मीद है, तो दूसरी ओर महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना है। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं के कर्ज और मासिक बजट पर पड़ सकता है।

     

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