भोपाल। मध्य प्रदेश में आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त ने वाणिज्यिक कर अधिकारी मनीष कुमार जैन के जबलपुर स्थित निवास पर मंगलवार, 27 अक्टूबर की सुबह छापा मारा। सुबह छह बजे शुरू हुई कार्रवाई में अधिकारी और उनके परिजनों के नाम पर जमीन, मकान, फ्लैट, वाहन और बीमा पॉलिसियों से जुड़े निवेश की जानकारी सामने आई है। लोकायुक्त की प्रारंभिक जांच के अनुसार, अधिकारी की कुल आय करीब 1.03 करोड़ रुपये आंकी गई है, जबकि खर्च लगभग 3.78 करोड़ रुपये बताया गया है। यह राशि उनकी आय के करीब 2.64 गुना है। फिलहाल लोकायुक्त की टीमें संपत्तियों के दस्तावेजों और खर्च के स्रोतों की पड़ताल कर रही हैं।
जबलपुर से भोपाल तक संपत्तियों का ब्योरा
लोकायुक्त की प्रारंभिक जांच में मनीष कुमार जैन के नाम पर जबलपुर में 278.74 वर्गमीटर का भूखंड होने की जानकारी सामने आई है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.43 करोड़ रुपये बताई गई है। उनकी पत्नी निधि जैन के नाम पर भी जबलपुर में भूखंड दर्ज हैं।
इसके अलावा भोपाल में पत्नी के नाम पर 180 वर्गमीटर जमीन पर बना बंगला और एक फ्लैट होने की जानकारी मिली है। पत्नी के नाम पर 402.41 वर्गमीटर का एक अन्य भूखंड भी दर्ज बताया गया है। लोकायुक्त की टीम इन संपत्तियों के स्वामित्व, कीमत और खरीद के स्रोत से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।
माता-पिता के नाम पर भी मकान और भूखंड
जांच के दौरान अधिकारी की मां शशि जैन के नाम पर सागर जिले के बंडा में 92.93 वर्गमीटर के भूखंड पर मकान होने की जानकारी सामने आई है। वहीं, उनके पिता कोमलचंद जैन के नाम पर भी बंडा में दो भूखंडों पर मकान बने होने की बात सामने आई है।
लोकायुक्त के अनुसार, अधिकारी की पत्नी के नाम पर मारुति स्विफ्ट कार और सुजुकी एक्सेस स्कूटर भी खरीदे गए हैं। दोनों वाहनों की अनुमानित कीमत करीब 5.10 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बीमा पॉलिसियों में करीब 33.93 लाख रुपये खर्च किए जाने की जानकारी भी जांच में सामने आई है।
लोकायुक्त की टीमें इन संपत्तियों और निवेश से जुड़े दस्तावेजों का मिलान कर रही हैं, ताकि उनकी खरीद और भुगतान के स्रोतों का पता लगाया जा सके।
शिकायत के सत्यापन के बाद दर्ज हुआ मामला
लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक अंजूलता पटले को वाणिज्यिक कर अधिकारी मनीष कुमार जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत मिली थी। निरीक्षक बृजमोहन सिंह नरवरिया ने शिकायत का सत्यापन किया। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संशोधित धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।
इसके बाद 27 अक्टूबर की सुबह जबलपुर स्थित अधिकारी के निवास पर छापेमार कार्रवाई शुरू की गई। यह कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस के महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश और पुलिस उपमहानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन में की जा रही है।
फिलहाल लोकायुक्त की टीमें अधिकारी और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज संपत्तियों, निवेश, दस्तावेजों तथा खर्च के विवरण की जांच कर रही हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आए आय और खर्च के आंकड़ों के आधार पर कथित आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, संपत्तियों के वास्तविक मूल्य, आय के स्रोतों और कथित अनियमितताओं की अंतिम स्थिति विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।