भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए करीब 392 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें लगभग 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) शामिल हैं। अब तक सात अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि अनियमितताओं से जुड़े मामलों में तीन से चार करोड़ रुपये की वसूली की गई है।
नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकारी धन के दुरुपयोग और वित्तीय गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत 80 से अधिक ठेकेदारों और सप्लायर्स के खिलाफ भी कदम उठाए गए हैं।
वित्तीय गड़बड़ियों पर सख्ती, वसूली की कार्रवाई
राज्य सरकार का जोर सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों तथा संबंधित पक्षों की जवाबदेही तय करने पर है। कार्रवाई के तहत दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, अनियमितताओं के मामलों में सरकारी राशि की वसूली भी की जा रही है।
निगरानी में तकनीक और एआई का इस्तेमाल
वित्तीय अनियमितताओं पर नजर रखने और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल भी कर रही है। इसका उद्देश्य सरकारी धन के उपयोग की निगरानी मजबूत करना और योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचाना है।
सरकार का कहना है कि वित्तीय गड़बड़ियों पर रोक लगाने, सरकारी धन के दुरुपयोग को नियंत्रित करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तथा कार्रवाई की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।